अकोला : नगरपरिषद निवडणुकांच्या पारदर्शकतेबाबत प्रशासन मोठमोठे दावे करत असले, तरी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या अंतिम दिवशी प्रशासनाची गती कासवपेक्षाही संथ ठरल्याचे चित्र समोर आले. माघारीची अंतिम मुदत संपून संध्याकाळी ७.३० वाजेपर्यंतही जिल्हा प्रशासनाकडून किती उमेदवार रिंगणात राहिले, याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर न झाल्याने उमेदवार आणि नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. हेच काय गतिमान प्रशासन? असा तिखट सवाल उमेदवारांकडून सार्वजनिकपणे केला जात आहे.

शेवटच्या दिवशी सकाळपासून उमेदवारी अर्ज माघारीसाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये प्रचंड गर्दी होती. दिवसभर अनेक उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले, काहींनी अंतिम क्षणी धावाधाव करून माघारी प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र या प्रक्रियेची नोंद, पडताळणी आणि प्रभागनिहाय अंतिम यादी तयार करण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे तयार नव्हते, असे संपूर्ण परिस्थितीतून दिसून आले. नोंदी एकत्र करण्याचा वेग इतका कमी होता की संध्याकाळ होईपर्यंतही एकही अधिकृत माहिती निवडणूक विभाग देऊ शकला नाही.

उमेदवारांनी दिवसभर अनेकदा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. पण मिळालेला प्रतिसाद केवळ काम सुरू आहे इतकाच. उमेदवारांनी संताप व्यक्त करत म्हटले, हा निवडणुकीचा काळ. प्रत्येक तास महत्त्वाचा. अंतिम यादी नसेल तर प्रचाराचे नियोजन कसे करणार? प्रशासन इतके ढिसाळ का? काहींनी तर प्रशासनाची कामशैली निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास कमी करणारी असल्याचा आरोप केला. नागरिकांनाही प्रशासनाच्या कर्तव्यदक्षतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करावे लागले. दिवसभर धावपळ करून अर्ज माघारी घेणाऱ्या उमेदवारांना संध्याकाळी आकडेवारीसाठी अक्षरशः वाट पाहण्याची वेळ आली. अशी गती असेल तर निवडणूक व्यवस्थापनाची जबाबदारी कशी पार पडणार? असा प्रश्नही विचारला जात आहे.

या संपूर्ण परिस्थितीवर प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी वर्षा मिना मॅडम यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलून तातडीने माहिती मिळवण्याबाबत पाठपुरावा करते, असे सांगितले. मात्र जिल्हाधिकारी स्वतः पाठपुरावा करत असल्याचे सांगतानाही संध्याकाळी ७.३० वाजेपर्यंत कोणतीही आकडेवारी जाहीर न झाल्याने प्रशासनाच्या यंत्रणेतच समन्वयाचा अभाव असल्याचे स्पष्टपणे जाणवले.

इतकी दिरंगाई कशी?

मुदत संपून तासन्तास झाले ,अजूनही यादी नाही! हेच जर गतिमान प्रशासन असेल, तर पुढील निवडणुकीत काय होणार?

संध्याकाळपर्यंतदेखील रिंगणातील उमेदवारांची अंतिम यादी न मिळाल्याने निवडणूक विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. प्रशासनावरील नाराजीचा सूर आता अधिक आक्रमक होत चालला आहे.