नवीन लेबर कोड ग्रॅच्युइटी नियम: केंद्र सरकारचा नवीन वेतन संहिता लागू झाला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा टेक होम पगार कमी होऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आता किमान 50 टक्के CTC निश्चित केले जाईल. मूळ वेतनात वाढ झाल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीची कपातही वाढणार आहे.
या बदलामुळे सेवानिवृत्ती बचत बळकट होईल. पण, कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार कमी होणार आहे. कंपन्यांना आता नव्या नियमांनुसार पगार रचना बदलावी लागणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
वेतन संहिता २१ नोव्हेंबरपासून लागू झाली. सरकार येत्या ४५ दिवसांत त्याचे नियम अधिसूचित करेल. नवीन तरतुदीनुसार मूळ वेतन CTC च्या 50 टक्के असेल. ज्या कंपन्यांनी बेसिक कमी ठेवून भत्ते वाढवले होते त्यांच्यावर याचा परिणाम होईल. आता कंपन्यांना मूळ वेतन निर्धारित मर्यादेनुसार ठेवावे लागणार आहे.
पीएफची गणना मूळ पगारावर केली जाते. पीएफमध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ते १२-१२ टक्के योगदान देतात. मूळ वेतन वाढेल, पीएफ योगदानही त्याच रकमेत वाढेल. यामुळे सेवानिवृत्ती बचत वाढेल, परंतु घर घ्यायचे वेतन कमी होईल. ग्रॅच्युइटी कंपनीतील शेवटच्या मूळ पगारावर आणि एकूण वर्षांच्या कामावर आधारित असते. आता मूळ वेतन जास्त होणार असल्याने ग्रॅच्युइटीची रक्कमही पूर्वीपेक्षा जास्त असेल. याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळात होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
नवीन वेतन संहिता लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल करावा लागणार आहे. मूळ वेतन कमी ठेवण्याची प्रथा बंद करणे आणि कंपन्यांचे भत्ते वाढवणे हा याच्या अंमलबजावणीचा उद्देश आहे. आता बेसिक, डीए आणि रिटेनिंग अलाऊन्स एकत्र करून पगाराची नवी व्याख्या ठरवली जाईल.
वेतनाची व्याख्या वेतन संहिता आणि इतर श्रम संहिता मध्ये समान करण्यात आली आहे. यामुळे पीएफ, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन, इतर सामाजिक सुरक्षा लाभांच्या गणनेत एकसमानता येईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक पारदर्शक आणि योग्य लाभ मिळतील.
हेही वाचा: आजपासून चार नवीन कामगार संहिता लागू, किमान वेतनापासून आरोग्यापर्यंत, देशभरातील कामगारांना या हमी मिळाल्या.
नवीन नियमात वेतनात मूळ, डीए आणि रिटेनिंग अलाऊन्सचा समावेश असेल. त्याच वेळी, एचआरए आणि वाहतूक भत्ता समाविष्ट केला जाणार नाही. यामुळे वेतन रचना अधिक स्पष्ट होईल आणि सेवानिवृत्तीचे फायदे वाढतील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
