ALSO READ: नागपूरमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नऊ नवीन वीज उपकेंद्रांना मंजुरी दिली

सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत जारी केलेल्या विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 10 मे 2025ते 28 मे 2025 या कालावधीत नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या सरकारी परिपत्रकांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण (एबीसी), लसीकरण, पुनर्वसन आणि वैज्ञानिक गणना त्वरित राबवणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर, या मुद्द्यांचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवार, 19 डिसेंबर रोजी जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात एक विशेष बैठक आयोजित केली जाईल.

ALSO READ: लोकप्रतिनिधींनी सामान्य जनतेला मदत करण्याची भूमिका स्वीकारावी- एकनाथ शिंदे

नागपूर विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदारांनी सांगितले की, या उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर, या मुद्द्यांचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवार, 19 डिसेंबर रोजी जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात एक विशेष बैठक आयोजित केली जाईल. नागपूर विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदारांनी भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा अतिशय गांभीर्याने उपस्थित केला.

ALSO READ: महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ₹165 कोटींचा घोटाळा, सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वसुली सुरू

वाढत्या हल्ल्यांबद्दल चिंता

भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी तर भटक्या कुत्र्यांना प्राणीप्रेमींच्या घरात सोडण्याची सूचना केली. त्यानंतर सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला. नाशिक जिल्हा प्रशासनाने आता या समस्यांवर उपाय म्हणून थेट बैठक बोलावली आहे.

शहरांमध्ये भटक्या कुत्र्यांनी अल्पवयीन मुलांवर हल्ला केल्याच्या घटना घडत आहेत, त्यामुळे तातडीने प्रणालीगत कमतरतांचा आढावा घेणे आणि संवेदनशील भागांकडे विशेष लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. शाळा, अंगणवाड्या, क्रीडांगणे आणि श्रीमंत परिसरातील क्षेत्रांची तपासणी आणि देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा आवश्यक आहे.

Edited By - Priya Dixit