सांगली : ‘नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग हा रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर होतोय,’ हा मुद्दा मान्य करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवे रेखांकन विधानसभेत मांडले.

आधी कोल्हापूर जिल्ह्याला रेखांकनातून वगळले होते, आता सांगलीतून विरोध होणाऱ्या भागाला वगळून नवा मार्ग वाळवा, चंदगडमधून नेला जातोय. त्याची सविस्तार माहिती देणे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले.

आधी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे इलेक्शन आणि मग नवे रेखांकन, असे सरकारचे धोरण राहण्याची शक्यता आहे. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील विरोधाचा सूर सौम्य झाला, तरी मराठवाड्यातील विरोधाचे काय करणार, असा सवाल ‘शक्तिपीठ’बाधित शेतकरी कृती समितीने उपस्थित केला आहे.

रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग असताना हा नवा मार्ग हवाच कशाला, या मूळ प्रश्नाचे उत्तर मात्र गवसलेले नाही. बदल काय होणार..? शक्तिपीठ महामार्ग आधी ८०३ किलोमीटरचा होता. रेखांकन बदलावे लागल्याने तो आता ८४० किलोमीटर होणार आहे. मोठा वळसा घालावा लागल्याने अंतर ३७ किलोमीटरने वाढणार आहे.

१२ जिल्ह्यांतील २० प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना हा रस्ता जोडेल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून जातो. त्यात काही बदल होणार नाही. बागायती शेती आणि वनक्षेत्र टाळण्यात मात्र यश आल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. आंदोलकांचे मत काय..?

‘मुख्यमंत्र्यांनी मला सांगितलं, शक्तिपीठ महामार्गाचे नवे रेखांकन वाळवा तालुक्यात नेत आहेत. मी अद्याप रेखांकन पाहिलेले नाही. ते आधी पाहून घेतो, मग त्यावर बोलणे योग्य ठरेल.’ केवळ पश्चिम महाराष्ट्रात रेखांकन बदलून उपयोग काय? मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी तीव्र विरोध आहे. मूळच्या रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गासाठी आठपदरीसाठी जमिनीचे अधिग्रहण झालेले आहे. तोच रस्ता रुंद करावा.’’

नागपूर-गोवा असे महामार्गाचे नाव असले तरी त्याचा मराठवाड्याला सर्वाधिक लाभ होणार आहे. मराठवाड्याचे चित्र हा एक महामार्ग बदलेल. सोलापूरपासून नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाला हा समांतर जातोय, हा नागरिकांचा आक्षेप खरा होता.

त्यात बदल केला जाईल. सोलापूरपासून नवी ‘अलायमेंट’ केली आहे. सोलापूर-सांगलीतून पुढे मार्ग जाईल. जयंत पाटील यांचा मतदार संघ सुटला होता, आता महामार्ग त्यांच्या मतदार संघातून जाईल.

पंढरपूरजवळून हा महामार्ग जाईल. तो पुढे वाळवा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात चंदगड तालुक्यातून जाईल. त्या नागरिकांनी मोर्चा काढून महामार्ग आमच्या भागातून न्या, अशी मागणी केली होती. तेथे विरोधाची शक्यता नाही.‘गतिशक्ती’ प्लॅटफॉर्मवर हा महामार्ग नेल्याने वनजमीन वगळण्यात यश आले. परिणामी, पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळणे सुलभ झाले आहे.

या महामार्गाचे काम २०२६ मध्येच सुरू झाले पाहिजे, असा आमचा प्रयत्न आहे. अठरा तासांचा प्रवास आता आठ तासांवर येणार आहे. या नव्या महामार्गामुळे औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. आधी ‘पोर्ट’ व ‘लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटी’ असणाऱ्या ठिकाणी उद्योग वाढत होते, मात्र या मार्गामुळे मराठवाड्यात उद्योगविकासाला गती मिळेल. हा महामार्ग ‘गेम चेंजर’ असेल.

समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर फडणवीस यांना विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, गोव्याला जोडणारा आणि १२ जिल्ह्यांतून जाणारा महामार्ग करायचा आहे. त्याच्या मांडणीपासून अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाला तो समांतर असल्याने तांत्रिक मुद्द्यावर सरकारची कोंडी करण्यात आंदोलकांना यश आले आहे.

या दबावातूनच कोल्हापूर जिल्ह्याला महामार्गातून बाजूला ठेवण्यात आले. आता सांगली जिल्ह्यातील द्राक्ष, ऊसपट्ट्याचा प्रमुख भाग वगळून हा मार्ग नेण्याचा निर्णय झाला आहे. हे नवे रेखांकन कसे असेल, यावरून मात्र फडणवीस यांनी पडदा उघडला नाही.

केवळ जयंत पाटील यांच्या मतदारसंघातून, म्हणजे वाळव्यातून तो जाईल, याकडे लक्ष वेधले. ‘चंदगडमार्गे तो जाईल,’ असे सांगत अंधुक दिशानिर्देश केले. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत या नव्या रेखांकनाचा काडीमात्र परिणाम होता कामा नये, याची खबरदारी ते घेत आहेत. कितीही इच्छा असली, तरी या नव्या रेखांकनाची घोषणा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीआधी होण्याची शक्यता दिसत नाही.