नागपूर : राज्यामध्ये वाघांची संख्या सुमारे ४५० पर्यंत आहे. त्यामुळे, वास्तविक इतक्या वाघांना ‘रेडिओ कॉलर’ लावणे अशक्य असल्याची माहिती वन विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली.

यवतमाळ जिल्ह्यातील वन क्षेत्रातील अवनी वाघिणीच्या मृत्यूनंतर वाघांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. या प्रश्नावर डॉ. जेरील बानाईत यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित असून यावर वन विभागाने आज उत्तर दिले.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य शासन आणि एनटीसीएने या वाघिणीचे शूटर शफात अली खान, असगर अली खान, उप वन संरक्षक मुखबीर शेख, पशू वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बी. एम. कडू यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती.

तसेच अन्य काही मागण्याही केल्या होत्या. यातील एक मागणी सर्वच वाघांना रेडिओ कॉलर लावण्याची होती. या प्रकरणातील सर्वच मागण्या आता निकाली निघाल्या आहेत. त्यामुळे ही याचिका अप्रासंगिक झाल्याचा युक्तिवाद वन विभागाने केला. यावर याचिकाकर्त्यातर्फे रेडिओ कॉलरचा मुद्दा मांडण्यात आला. मात्र, आज राज्यभरात आज सुमारे ४५० वाघ आहेत.

अशात प्रत्येक वाघाला रेडिओ कॉलर लावणे वास्तवात शक्य नसल्याची भूमिका वन विभागाने मांडली. यावर याचिकाकर्त्याची इच्छा असल्याने त्यांनी रेडिओ कॉलरसाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करावी, असे तोंडी मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, या प्रकरणातील सर्वच मागण्या निकाली लागल्याने आता ही याचिका अप्रासंगिक ठरत असल्याचे तोंडी निरीक्षण नोंदवीत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. वन विभागातर्फे ॲड. कार्तिक शुकूल आणि याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.