नागपूर : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)तील चालक, चालक तथा वाहक आणि वाहक या पदांवरील सुमारे ५ हजार कर्मचारी वर्षानुवर्षे हंगामी वेतन श्रेणीत अडकले आहेत.

शासनाची मंजुरी नसल्याने त्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक होत आहे. या कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी तिन्ही पदांना एकत्रित मंजुरी द्यावी, अशी भूमिका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने घेतली आहे.

एसटीच्या स्थापनेपासून चालक व वाहक या पदांसाठी स्वतंत्र भरती केली जात होती. मात्र सन २०१६ मध्ये ‘वाहक’ हे पद गोठवून ‘चालक तथा वाहक’ हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले. हे नवीन पद चालकाच्या मंजुरीत समाविष्ट केल्याने चालक पदावर अतिरिक्त कर्मचारी झाले आहेत. परिणामी चालक व वाहक या दोन्ही पदांवरील सुमारे ५ हजार कर्मचाऱ्यांना थेट फटका बसला आहे. ही तिन्ही पदे एकत्र केल्यास हा अन्याय दूर होऊ शकतो, असेही संघटनेचे म्हणणे आहे.

हंगामी वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची नावे ज्येष्ठता सूचीत खाली टाकली जातात. शिवाय, नोकरीची तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच बढती परीक्षेस पात्र ठरवले जाते. त्यामुळे त्यांच्यापेक्षा नवीन भरती झालेले कनिष्ठ कर्मचारी आधी बढतीस पात्र ठरतात. उशिरा मिळणाऱ्या बढतीमुळे या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसानही वाढत आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे.

एसटी महामंडळ हा राज्य शासनाचा अंगीकृत उपक्रम असल्याने नवीन पदांना मंजुरी देणे अथवा पदांचे एकत्रीकरण करण्याचा अधिकार पूर्णतः शासनाचा आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहिला असून, एकत्रित मंजुरी दिल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो, असेही संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

चालक, चालक तथा वाहक व वाहक ही पदे वेगवेगळी न ठेवता त्याचे एकत्रीकरण करायला हवे. त्यासाठी शासनाने याला मंजुरी द्यायला हवी. नागपूरच्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नुकतेच मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात मागणीचे निवेदन दिले आहे.

- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस- महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस