कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. ज्यामुळे नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या अवलंबितांना मोठा फायदा होईल. या नवीन निर्णयामुळे आता आठवड्याच्या शेवटी आणि सरकारी सुट्ट्यांमुळे सेवेतील ब्रेकचा विचार केला जाणार नाही. ज्यामुळे मृत्यूच्या दाव्यांशी संबंधित वाद लक्षणीयरीत्या दूर होऊ शकतात.

जर एखादा कर्मचारी एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीत सामील झाला आणि त्यामधील वेळ फक्त शनिवार, रविवार किंवा घोषित सुट्टीचा असेल तर तो सेवेतील खंड मानला जाणार नाही, असे ईपीएफओने स्पष्ट केले आहे. पूर्वी, असे दिसून आले होते की जेव्हा दोन नोकऱ्यांमध्ये एक वीकेंड येतो तेव्हा कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित मानली जात असे. ज्यामुळे त्यांचे कुटुंब विमा आणि पेन्शन लाभांपासून वंचित राहत असे.

ईपीएफओने म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या कुटुंबाचा एम्प्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स (EDLI) क्लेम नाकारण्यात आला आहे किंवा किरकोळ तफावतीमुळे कमी रक्कम देण्यात आली आहे. अशी अनेकप्रकरणे समोर आली आहेत. अधिकाऱ्यांनी अनेकदा चुकीच्या पद्धतीने सेवा मोजली आहे. ज्यामुळे अवलंबितांचे नुकसान झाले आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी हे नवीन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

आता जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा एका कामाच्या समाप्तीपासून दुसऱ्या कामाच्या सुरुवातीपर्यंतचा वेळ साप्ताहिक सुट्टी, राष्ट्रीय सुट्टी, राजपत्रित सुट्टी, राज्य सुट्टी किंवा मर्यादित सुट्टीपुरता मर्यादित असेल, तर ती सेवा सतत मानली जाईल . ईपीएफओने असेही म्हटले आहे की, नोकरी बदलण्यात 60 दिवसांपर्यंतचे अंतर असले तरीही, सेवा सतत मानली जाईल. ईपीएफओने ईडीएलआय योजनेअंतर्गत किमान पेमेंटमध्येही वाढ केली आहे.

आता कर्मचाऱ्याने १२ महिने सतत सेवा पूर्ण केली नसली तरीही, नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारसाला किमान ₹५०,००० दिले जातील . कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यातील सरासरी शिल्लक ₹५०,००० पेक्षा कमी असली तरीही हा लाभ उपलब्ध असेल . हा नवीन नियम अशा प्रकरणांमध्ये देखील लागू होतो जिथे एखाद्या कर्मचाऱ्याचा त्याच्या शेवटच्या पीएफ योगदानाच्या सहा महिन्यांच्या आत मृत्यू होतो, जर तो कर्मचारी अजूनही नियोक्त्याच्या रेकॉर्डवर असेल . याचा अर्थ असा की कुटुंबांना आता त्यांच्या विम्याचा दावा करण्यासाठी लांबलचक कायदेशीर कारवाई किंवा वादांना तोंड द्यावे लागणार नाही .