हैदराबाद येथे झालेल्या दोन दिवसीय गुंतवणूकदारांच्या शिखर परिषदेतून ओडिशा सरकारला सुमारे ₹67,000 कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या परिषदेचे नेतृत्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माळी यांनी केले आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी राज्य हे एक उदयोन्मुख ठिकाण म्हणून सादर केले. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या गुंतवणुकीमुळे राज्यातील औद्योगिक उपक्रमांना मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळण्याची शक्यता आहे आणि 56,000 हून अधिक नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

परिषदेदरम्यान एकूण 13 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली, ज्याची एकूण गुंतवणूक संभाव्यता ₹27,650 कोटी इतकी आहे. या प्रकल्पांमधून सुमारे 15,905 थेट रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय, ₹39,131 कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक देखील उघड झाली आहे, ज्यामुळे 40,000 हून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

उद्योग जगताच्या नेत्यांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी म्हणाले, “ओडिशा भारताचे विकास इंजिन म्हणून उदयास येण्यासाठी सज्ज आहे. ओडिशा गुंतवणूकदार समिट हे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आणि दीर्घकालीन भागीदारी प्रस्थापित करण्यासाठी एक व्यासपीठ आहे.” ते म्हणाले की, धोरण स्थिरता, स्पर्धात्मक खर्च आणि गुंतवणूकदारांना अनुकूल प्रशासकीय चौकट याद्वारे राज्य स्वत:ला भविष्यासाठी तयार गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून प्रस्थापित करत आहे.

गुंतवणूकदार परिषदेत फार्मास्युटिकल्स, वैद्यकीय उपकरणे, अक्षय ऊर्जा उपकरणे, वस्त्र आणि तांत्रिक वस्त्रे, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी आणि डेटा केंद्रे, प्रगत उत्पादन आणि समर्थन उद्योग यासारख्या प्रमुख आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये मजबूत उद्योग सहभाग दिसून आला. उद्योग नेत्यांशी थेट संवाद साधणे, ओडिशातील वैविध्यपूर्ण औद्योगिक परिसंस्थेचे प्रदर्शन करणे आणि प्राधान्य आणि उदयोन्मुख क्षेत्रातील गुंतवणूक निर्णयांना गती देणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता. परिषदेत 500 हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

'पूर्वोदय' या राष्ट्रीय व्हिजनचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, भारताच्या औद्योगिक विकासाची भौगोलिक दिशा बदलत असून ओडिशा हे प्रमुख ठिकाण म्हणून उदयास येत आहे. ओडिशाला देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेचे नैसर्गिक प्रवेशद्वार बनवणाऱ्या लांब किनारपट्टी, बंदरांच्या नेतृत्वाखालील विकास, विस्तारित औद्योगिक कॉरिडॉर आणि मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी यासह राज्याच्या धोरणात्मक ताकदांवर त्यांनी प्रकाश टाकला.

उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वेन म्हणाले, “ओडिशा गुंतवणूकदार समिटला मिळालेला जोरदार प्रतिसाद राज्याच्या धोरणात्मक फ्रेमवर्क आणि गव्हर्नन्स मॉडेलवर उद्योगाचा विश्वास प्रतिबिंबित करतो. प्रभावी अंमलबजावणी, सतत संवाद आणि गुंतवणूकदारांना अखंड प्रवेश देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.” या परिषदेच्या माध्यमातून ओडिशाने राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला आकर्षित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

हे देखील वाचा:

अमेरिकेचे 'ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक' सुरू; सीरियात आयएसआयएसच्या लक्ष्यांवर हल्ले

तोशाखाना प्रकरणात इम्रान खान आणि बुशरा बीबी यांना १७ वर्षांची शिक्षा

बिल क्लिंटनचे 'हॉट टब' फोटो एपस्टाईन फाइल्सच्या पहिल्या बॅचमधून बाहेर आले आहेत

भारतविरोधी कट्टरतावादी हादी यांच्या अंत्यसंस्काराच्या आधी ढाकामध्ये सीमेवर तैनात