उत्तर प्रदेश :- आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात उपचार उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या पुरवणी अर्थसंकल्पात सामाजिक सुरक्षा आणि लोककल्याण कार्यक्रमांना प्राधान्य देत आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रलंबित वैद्यकीय दावे निकाली काढणे आणि ग्रामीण भागात वैद्यकीय सुविधांचा विस्तार करणे हा या चरणाचा मुख्य उद्देश आहे.

आयुष्मान मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना: 300 कोटी रुपयांची तरतूद
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत पॅनेलमधील रुग्णालयांना देय देण्यासाठी सरकारने 300 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे.

कोणाला मिळणार लाभ: ही योजना त्या कुटुंबांसाठी जीवनरक्षक ठरत आहे, जे काही कारणांमुळे केंद्र सरकारच्या मुख्य 'आयुष्मान भारत योजने'मध्ये नोंदणीपासून दूर राहिले.
सुविधा: या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रति वर्ष 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत कॅशलेस उपचार मिळतात. अर्थसंकल्पातील या नव्या व्यवस्थेमुळे रुग्णालयांचे दावे वेळेवर भरले जातील, त्यामुळे रुग्णांच्या उपचारात कोणताही अडथळा येणार नाही.

पोस्ट दृश्ये: 35