नाशिक न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेला स्थगिती : विधानसभा आमदारकीचा दर्जाही अबाधित

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे हे विधानसभेतील सदस्यत्व गमावणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी त्यांना मोठा दिलासा दिला. नाशिक न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. यापूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. आता सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने कोकाटे यांच्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देतानाच त्यांची आमदारकीही कायम ठेवली आहे. गृहनिर्माण योजनेशी संबंधित हे प्रकरण 1989-1992 सालातील आहे. 30 वर्षे जुन्या प्रकरणात मंत्रिपद गमावलेल्या कोकाटे यांना त्यांचा माजी आमदारकीचा दर्जा जाण्याचा धोका होता. नाशिकचे रहिवासी असलेले कोकाटे हे पाचवेळा आमदार आहेत. ते नाशिक जिह्यातील सिन्नर मतदारसंघाचे नेतृत्त्व करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तथापि, ते कोणतेही लाभाचे पद धारण करणार नाहीत, असे खंडपीठाने म्हटले.

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांना नाशिकमधील न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. या प्रकरणात त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गेल्या आठवड्यातच मुंबई उच्च न्यायालयाने कोकाटेंच्या अटकेला स्थगिती दिली होती, मात्र शिक्षा कायम ठेवली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर त्यांना मोठा दिलासा मिळाला. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखालील पीठाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देतानाच आमदारकीही अबाधित ठेवली आहे.

मराठा समाजातून आलेले माणिकराव कोकाटे हे अजित पवार यांच्या पक्षातील एक प्रमुख नेते आहेत. कोकाटे हे यापूर्वी फडणवीस सरकारमध्ये कृषीमंत्री होते, परंतु विधानसभा सभागृहात मोबाईल फोनवर रमी खेळताना सापडल्यानंतर वाद निर्माण झाला. त्यानंतर अजित पवार यांनी त्यांचे खाते बदलले. त्यांच्याकडील कृषी खाते काढून घेतल्यानंतर ते क्रीडा खाते सांभाळत होते. मात्र, आता सदनिका प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर त्यांनी राजीनामा सादर केल्यानंतर तो मंजूर करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून दोन वर्षांची मुदत

माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांची मुदत दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नाशिक न्यायालयाने ठोठावली शिक्षा दोन वर्षांसाठी स्थगित केली. 1995 च्या गृहनिर्माण घोटाळ्यात कोकाटे यांना फक्त दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मंत्रिपद गमावलेले माणिकराव कोकाटे हे आमदार राहतील. लोकप्रतिनिधी कायद्यात दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कोकाटे यांचे पद धोक्यात आले होते. त्यांना त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. शिवाय, त्यांचा आमदार दर्जाही धोक्यात आला होता.

सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी

माजी मंत्री कोकाटे यांच्या खटल्याची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली. कोकाटे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी उपस्थित होते. हा खटला खूप जुना असून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आमदाराच्या राजकीय भविष्यावर आणि मतदारसंघाच्या प्रतिनिधित्वावर परिणाम होत असल्याचा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला परंतु त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. परिणामी, कोकाटे यांना लोकप्रतिनिधी कायद्याचे ‘कलम 8’ लागू झाल्यामुळे आमदारकी धोक्यात आल्यानंतर वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

शिक्षेनंतरचा घटनाक्रम…

16 डिसेंबर : नाशिक सत्र न्यायालयाकडून दोन वर्षांची शिक्षा कायम

17 डिसेंबर : मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा

18 डिसेंबर : मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी कोकाटेंचा राजीनामा स्वीकारला.

19 डिसेंबर : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन, शिक्षेला स्थगिती नाही.

22 डिसेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाची नाशिक न्यायालयाच्या शिक्षेला स्थगिती.