नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने कथित नॅशनल हेराल्ड मनी लाँडरिंग प्रकरणात ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या याचिकेवर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर पाच जणांना नोटीस बजावली आहे.

न्यायालयाने हे प्रकरण 12 मार्च 2026 रोजी सुनावणीसाठी ठेवले आहे.

ईडीने ट्रायल कोर्टाच्या मनी लॉन्ड्रिंगच्या तक्रारीची दखल घेण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले. एजन्सीने आरोप केला आहे की आरोपींनी 50 लाख रुपयांमध्ये 2,000 कोटी रुपयांची संपत्ती मिळवली.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती रविंदर दुडेजा करत आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे हजर झाले आणि त्यांनी न्यायालयासमोर या प्रकरणाचा तथ्यात्मक घटनाक्रम मांडण्यास सुरुवात केली.

कारवाईदरम्यान मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलेल्या खाजगी तक्रारीची संबंधित न्यायालयाने आधीच दखल घेतली आहे हे ओळखण्यात न्यायालय अयशस्वी ठरले आहे, आणि त्यानंतरच्या नोंदीविरुद्ध दिलेली आव्हानेही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहेत, हिंदुस्तान टाइम्सने वृत्त दिले आहे.

“…ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाने PMLA (मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा) डोक्यावर आणला आहे आणि इतर प्रकरणांवर त्याचा व्यापक परिणाम होऊ शकतो,” एसजीने युक्तिवाद केला.

मेहता यांनी सादर केले की एजन्सीची कृती केवळ अशा प्रकरणांपुरती मर्यादित असू शकत नाही जेथे एफआयआर एक पूर्वनिर्धारित गुन्हा म्हणून दाखल केला गेला आहे, हे अधोरेखित करून, अनेक घटनांमध्ये एफआयआर नोंदविला जाऊ शकत नाही कारण शेड्यूल केलेला गुन्हा अदखलपात्र आहे.

“खाजगी तक्रारीवर घेतलेली दखल ही एफआयआरपेक्षा जास्त कायदेशीर स्थिती आहे,” एसजीने पुढे सादर केले.

सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली.

उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीच्या ईडीच्या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी सुरू केली, मार्च 2026 मध्ये जेव्हा प्रकरण पुढे येईल तेव्हा पुढील युक्तिवाद अपेक्षित आहेत.