Mumbai High Court political case : माजी मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांची बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

तर पुण्यातील लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पाप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) चौकशीची मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच याचिका ऐकण्यायोग्य नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेली याचिका याआधीच उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी फेटाळली आहे. त्यामुळे त्याच मुद्द्यावर नव्याने याचिका करण्यामागे काहीच अर्थ नसल्याचे निरीक्षण न्यायाधीश अजय गडकरी आणि न्यायाधीश रणजित भोसले यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.

तसंच याचिका ऐकण्यायोग्य नसल्याचे स्पष्ट करून याचिकाकर्त्यांना कायदेशीर सल्ला घेण्याचा न्यायालयाने(Court)आदेश दिला. तत्पूर्वी, उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियाविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका दादरस्थित गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी 2022मध्ये केली होती.

Uddhav & Raj Thackeray Finalise Strategy : ठाकरे बंधू उमेदवार कधी जाहीर करणार? रणनीती ठरली, राज यांची ‘मराठी कार्ड’ची ताकद अन् उद्धव यांची संघटनात्मक बांधणी! पुरावा नसल्याने न्यायालयाने केला होता दंड

उत्पन्न आणि संपत्तीचा ताळमेळ लागत नसल्याचा आरोप करून सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशीची मागणी याचिकेतून केली होती. तेव्हा कोणताही ठोस पुरावा नसल्यामुळे ही याचिका न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे निरीक्षण तत्कालीन खंडपीठाने आदेशात नोंदवून याचिकाकर्त्यांना 25 हजारांचा दंडही केला होता.

Thackeray Shivsena: एकीकडं खिंडार! तरीही 400 हून अधिक राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्यांचा ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश कायदेशीर तरतूद दाखवण्यात याचिकाकर्ते अपयशी

तसंच, पुण्यातील लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पाप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) चौकशीची मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. कायदेशीर तरतूद दाखवण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरल्याचे सांगून गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

न्यायालयाचे याचिकेवर निरीक्षण

याप्रकरणी दिवाणी अधिकार क्षेत्राचा वापर करून पोलिसांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेंतर्गत (CRPC) प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल करण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते, अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद दाखवण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवताना नमूद केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी निर्णय देताना याचिका फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्याचा युक्तिवादादरम्यान मोठा दावा

या निकालाच्या निष्कर्षाचा आधार देऊन प्रकल्पाला दिलेल्या बेकायदा परवानग्यांबद्दल शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश CBIला देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवादादरम्यान केली होती. नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) आणि लोकायुक्तांनी लवासाप्रकरणी दिलेल्या अहवालाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले असून पोलिसांकडून काहीच कारवाई न झाल्याने शेवटी फौजदारी जनहित याचिका केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश देण्याची मागणी करताना केला होता. या प्रकल्पाबाबतची याचिका उच्च न्यायालयाने 26 फेब्रुवारी 2022लाच फेटाळली होती.