अरावली पर्वतरांगेच्या व्याख्येसंदर्भात केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय आणि स्थापन केलेल्या समितीमध्ये मतभेद असल्याचं समोर आलंय. पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने १०० मीटर उंचीच्या आधारे अरावली पर्वतरांगेची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली. पण सुप्रीम कोर्टानेच स्थापन केलेली सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीने या व्याख्येचं समर्थन केलं नव्हतं. १३ ऑक्टोबरला मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर अरावलीची नवी व्याख्या सादर केली होती.

अरावलीबाबत मंत्रालयाकडून म्हणणं सादर केल्यानंतर पुढच्याच दिवशी १४ ऑक्टोबरला सीईसीने पीठाला सहकार्य करणारे एमिकस क्यूरी परमेश्वर यांना पत्र लिहिलं होतं. जी व्याख्या सादर केलीय त्याची ना चौकशी केलीय, ना याला सीईसीने मंजुरी दिलीय. तरीही २० नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने १०० मीटरचे निकष स्वीकारले.

सीईसीला सर्वोच्च न्याायलयाने २००२ मध्ये पर्यावरण आणि वन संबंधी आदेशाचं पालन होतंय की नाही याच्यावर देखरेख करण्यासाठी नेमलं होतं. सीईसीने स्पष्ट सांगितलं की, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियाकडून तयार केलेली व्याख्याच स्वीकारली पाहिजे. यामुळे अरावलीची परिस्थितीकीय आणि भौगोलिक अखंडतेचं रक्षण होईल. एफएसआयने २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून अरावलीचा सर्वे केला होता. यात राजस्थानमधील १५ जिल्ह्यात ४० हजार वर्ग चौरस फूट क्षेत्रात अरावली असल्याचं म्हटलं होतं. यात किमान ३ डिग्री उतार आणि किमान उंचीच्या क्षेत्राचा समावेश केला होता. यामुळे लहान टेकड्याही सुरक्षित राहतात.

एमिकस क्यूरीचे परमेश्वर यांनी न्यायालयात एक सादरीकरण केलं. यात मंत्रालयाची १०० मीटरची व्याख्या ही अस्पष्ट आणि धोकादायक असल्याचं सांगितलं. अरावलीची भौगोलिक ओळखच यामुळे संपुष्टात येईल. अनेक लहान टेकड्या अरावलीच्या कक्षेच्या बाहेर जातील. या क्षेत्रात खाणकाम सुरू होईल आणि याचा परिणाम थेट परिसंस्थांवर होईल. यामुळे थार वाळवंट पूर्वेच्या दिशेने सरकू शकते. १०० मीटर मर्यादा लागू झाल्यास अरावलीला वाचवता येणार नाही.

सीईसीचे अध्यक्ष आणि माजी महासंचालक (वन) सिद्धांत दास यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय की, मंत्रालयाकडून दाखल प्रतिज्ञापत्रात जे सांगितलंय ते प्रत्यक्षात सीईसीचे सदस्य ड़ॉक्टर जे आर भट्ट यांचे वैयक्तिक विचार आहेत. समितीचे विचार नाहीत. समितीच्या बैठकीचा मसुदा सीईसीला कधीच सोपवला नाहीय. सीसीईने मंत्रालयाच्या अहवालाचा आढावा घेतलेला नाही. तसंच त्या अहवालावर सहीसुद्धा केली नव्हती. एफएसआयची व्याख्याच स्वीकारली पाहिजे असं सीईसीने स्पष्ट केलंय.

दरम्यान, मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी म्हटलं की, अरावलीच्या ०.१९ टक्के म्हणजेच २७८ चौरस किमी क्षेत्रात खाणकामाची परवानगी आहे. हे क्षेत्र आधीपासूनच राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरातच्या खाणी अंतर्गत आहे. पण मंत्रालयाने हे स्पष्ट केलं नाहीय की १०० मीटरची व्याख्या लागू झाल्यानंतर त्याखालच्या अरावलीच्या पर्वतांमध्ये खाणकाम आणि विकास कसा रोखला जाईल? ज्या जमीनीची मोजणी झाली नाही त्याचाही प्रश्न अनुत्तरीत आहे.