नवी दिल्ली - न्यूझीलंडमधील सफरचंद, किवी आणि मनुका मध आदी कृषी उत्पादनांसाठी आता भारतीय बाजारपेठेची दारे खुली झाली आहेत. उभय देशांत आता मुक्त व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब होणार असून त्यान्वये या उत्पादनांसाठी कोट्यावर आधारित आयातशुल्कामध्ये सूट देण्यात येईल. संयुक्त कृषी उत्पादकता परिषद (जेएपीसी) यावर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे.
बाजारपेठेमध्ये समतोल साधण्यासाठी हे कराराचे पाऊल उचलण्यात आले असून त्यामाध्यमातून संवेदनशील कृषी उत्पादनांना संरक्षण देण्यात आले आहे. अत्यंत उच्च दर्जाची तिन्ही उत्पादने यामुळे भारतीय बाजारपेठेमध्ये येतील, न्यूझीलंड सरकारने त्यासाठी होकार दिला आहे.
या व्यापाराला अधिक बळ मिळावे म्हणून ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ची देखील उभारणी करण्यात येईल. या माध्यमातून उत्पादकांना सुधारित लागवड साहित्य (रोपे/कलमे), शेतकऱ्यांचा क्षमता विकास, बाग व्यवस्थापनासाठी तांत्रिक मदत, काढणीनंतरच्या प्रक्रिया, पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करून अन्नसुरक्षा वाढविणे आदी बाबी करण्यात येतील.
किमान किमतीची आकारणी
दोन्ही देशांमध्ये तंत्रज्ञानाची आदानप्रदान होणार असल्याने सफरचंद उत्पादक आणि मधुमक्षिका पालक यांना त्याची मदतच होईल. या करारान्वये सफरचंदासाठी भारताकडून आयातशुल्कात सवलत मिळणारा न्यूझीलंड हा पहिलाच देश बनला आहे.
विद्यमान स्थितीमध्ये भारत सफरचंदांच्या आयातीवर पन्नास टक्के एवढे शुल्क आकारतो. आता न्यूझीलंडला कोट्यावर आधारित आयातशुल्कात सवलत मिळणार असून देशातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी किमान आयात किंमत आकारण्यात येईल.
सफरचंद आयात (न्यूझीलंडकडून वार्षिक)
३१ हजार ३९२.६ - एकूण प्रमाण (टन)
२६८.९२ कोटी रुपये - भारताकडून होणाऱ्या आयातीचे मूल्य
आयातीचे एकूण प्रमाण
५ लाख १९ हजार ६५१.८ टन
३ हजार ५२४ कोटी रुपये मूल्य
३२ हजार ५०० पहिल्या वर्षीचा शुल्क सवलतीसाठीचा कोटा (टन)
४५ हजार सहाव्या वर्षातील कोटा (टन)
५०% कोट्यापेक्षा अधिक आयात केल्यास द्यावे लागणारे शुल्क
