FACEBOOK/Balen Shah

नेपाळमधील काठमांडूचे महापौर बालेन्द्र शाह, ज्यांना बालेन शाह म्हणून ओळखलं जातं, त्यांना रविवारी (28 डिसेंबर) पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले.

बालेन शाह आणि राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष (आरएसपी) यांनी 5 मार्च रोजी होणाऱ्या नेपाळच्या निवडणुकांमध्ये एकत्र निवडणूक लढवण्यासाठी करार केला आहे.

बीबीसी नेपाळीनुसार, रविवारी सकाळी दोन्ही पक्षांमध्ये सात कलमी करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

या करारानुसार बालेन शाह हे संसदीय पक्षाचे नेते आणि आगामी निवडणुकांमध्ये पंतप्रधानपदाचे भावी उमेदवार असतील, तर रवी लामिछाने हे राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे केंद्रीय अध्यक्ष असतील.

करारात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, दोन्ही पक्षांच्या एकत्रीकरणानंतर स्थापन होणाऱ्या राजकीय पक्षाचे नाव 'राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष' असेच राहील.

KP Khanal नेपाळमध्ये बालेन शाह आणि आरएसपी यांच्यात करार झाला

बालेन शाह हे स्वतंत्र उमेदवार म्हणून काठमांडू महानगरपालिकेच्या महापौरपदी निवडून आले होते. त्यांनी आतापर्यंत आपल्या राजकीय कलाबाबत स्पष्टपणे काहीही सांगितले नव्हतं.

रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या दीर्घ चर्चेनंतर झालेल्या सात कलमी करारानुसार, 35 वर्षीय बालेन शाह यांना संसदीय पक्षाचा नेता आणि पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे.

दरम्यान, विसर्जित झालेल्या संसदेतील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या आरएसपीचे अध्यक्ष रवी लामिछाने हे त्यांच्या पदावर कायम राहतील.

करारानुसार, बालेन शाह आणि त्यांची संघटना निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या आरएसपीच्या निवडणूक चिन्हावरच निवडणूक लढवतील.

बालेन शाह यांनी आपली संघटना आरएसपीमध्ये विलीन करण्यास सहमती दिल्यानंतरही पक्षाचे नाव, ध्वज आणि निवडणूक चिन्हात कोणताही बदल होणार नाही.

बालेन शाह कोण आहेत

मे 2022 मध्ये जेव्हा बालेन शाह पहिल्यांदाच नेपाळची राजधानी काठमांडूचे महापौर झाले, तेव्हा तो सर्वांसाठी आश्चर्याचा धक्का होता.

त्या निवडणुकीत बालेन शाह यांनी नेपाळी काँग्रेसच्या सृजना सिंह यांचा पराभव केला होता. बालेन शाह यांना 61,767 मते मिळाली, तर सृजना सिंह यांना 38, 341 मते मिळाली.

तिसऱ्या क्रमांकावर ओली यांच्या पक्षाचे उमेदवार केशव सतपित होते.

बालेन शाह हे अपक्ष उमेदवार होते आणि त्यांनी नेपाळमधील प्रस्थापित राजकीय पक्षांचा पराभव करून स्वतःची क्षमता सिद्ध केली होती.

KATHMANDU MAHANAGARPALIKA बालेन शाह हे फक्त 35 वर्षांचे आहेत आणि ते नेपाळच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व बनले आहेत.

बालेन शाह हे एक लोकप्रिय रॅपर होते आणि जेव्हा त्यांनी काठमांडूच्या महापौरपदाची निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांच्याबद्दल अनेक अटकळी निर्माण झाल्या. त्यावेळी बालेन शाह अवघे 32 वर्षांचे होते.

बालेन शाह यांची चर्चा केवळ तरुणांमध्येच नव्हे, तर नेपाळबाहेर राहणाऱ्या लोकांमध्येही होत होती.

दिल्लीमध्ये काम करणाऱ्या नेपाळी नागरिकांशी बोललात, तर तेही बालेन शाह यांचे नाव उघडपणे घेत असत.

2017 मधील नेपाळच्या स्थानिक निवडणुकांबाबत बालेन शाह यांनी आपल्या फेसबुक पेजवर लिहिले होते, "मी आज मतदान करणार नाही. मी उमेदवार नाही. मी सिव्हिल इंजिनीअरिंगमध्ये पदवीधर आहे आणि स्ट्रक्चरल इंजिनीअरिंगमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहे. एखाद्या देशाचा विकास कसा करायचा हे मला माहीत आहे. पुढच्या निवडणुकीत मी स्वतःसाठी मतदान करेन. मला माझ्या देशाची प्रगती हवी आहे आणि त्यासाठी मी कोणावरही अवलंबून राहू शकत नाही."

आतापर्यंत काय घडलं?

नेपाळमधील तरुणांमध्ये आक्रोश आहे, ते संतापलेले आहेत. त्यांच्या मनातील हा राग, आक्रोश रस्त्यांपासून संसदेपर्यंत सर्वत्र दिसतो आहे. इतकंच नाही ऑनलाइन व्यासपीठांवरदेखील हा क्षोभ स्पष्ट दिसतो आहे.

सोशल मीडियावर हॅशटॅग 'नेपोकिड' ट्रेंडमध्ये आहे. या हॅशटॅगबरोबर तरुण नेपाळमधील नेत्यांच्या मुलांच्या श्रीमंत, आलिशान जीवनशैलीचे व्हीडिओ आणि फोटो पोस्ट करत आहेत.

या नेत्यांच्या मुलांच्या लक्झरी कार, महागड्या ब्रँडचे कपडे, महागडी घड्याळं आणि त्यांचे परदेश दौरे किंवा पर्यटन यांचे व्हीडिओ आणि फोटो व्हायरल होत आहेत.

एका बाजूला नेपाळमधील सर्वसामान्य माणूस जिवंत राहण्यासाठी धडपड करतो आहे, मोठा संघर्ष करतो आहे. तर दुसऱ्या बाजूला नेपाळमधील नेत्यांची मुलं सर्वप्रकारच्या सुखसोयींनी युक्त असं आलिशान आयुष्य जगत आहेत, असा संदेश यातून नेपाळमधील तरुण देत आहेत.

सोमवारी (8 सप्टेंबर) नेपाळमधील हजारो तरुण (जेन झी) रस्त्यावर उतरले होते. हे तरुण नेपाळच्या संसदेच्या परिसरात देखील पोहोचले होते. ते घोषणा देत होते - आमचा कर आणि तुमची श्रीमंती.

नेपाळमधील नेत्यांच्या मुलांकडे इतके पैसे कुठून येत आहेत? असा प्रश्न नेपाळमधील तरुण विचारत आहेत

सर्वसामान्य नेपाळी जनतेला वाटतं की तिथे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो आहे. सरकारी पैशांचा गैरवापर होतो आहे आणि जे सत्तेत आहेत ते लाज घेत आहेत, भ्रष्टाचार करत आहेत.

ओली यांनी असं का घडू दिलं?

नेपाळमधील लोक म्हणत आहेत की सरकारनं भ्रष्टाचाराला आळा घालायला हवा होता. मात्र, सरकारनं भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी सोशल मीडियावरच बंदी घातली.

पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) हा पक्ष नेपाळी काँग्रेसच्या पाठिंब्यानं सत्तेत आहे. सोमवारी (8 सप्टेंबर) संध्याकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी राजीनामा दिला.

Getty Images केपी शर्मा ओली

पंतप्रधान ओली यांनी फेसबुक, युट्यूब, एक्स, व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम आणि स्नॅपचॅटवर बंदी घालण्याचा निर्णय का घेतला? याच्या विरोधात लोकांमध्ये संतापाचा उद्रेक होईल या गोष्टीचा सरकारला अंदाज नव्हता का? त्याचबरोबर सरकारनं निदर्शनं अशाप्रकारे का हाताळली की यात 19 जणांचा मृत्यू झाला? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

रस्त्यापासून संसदेपर्यंत लोकांचा क्षोभ

• सोशल मीडियावर बंदी घातल्याच्या नेपाळ सरकारच्या निर्णयामुळे सरकारविरोधात असलेल्या असंतोषात ठिणगी पडली.
• 2008 मध्ये नेपाळमधून राजेशाही संपल्यापासून तिथे कोणत्या ना कोणत्या रुपात कम्युनिस्ट पक्षच सत्तेत राहिले आहेत. मात्र आता त्यांच्या विरोधातील संताप वाढतो आहे.
• केपी ओली सरकार नेपाळी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर टिकून आहे, अशा परिस्थितीत नेपाळी काँग्रेसवरदेखील पाठिंबा काढून घेण्यासाठी दबाव वाढतो आहे.
• नेपाळमधील आंदोलक काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांना राजीनामा देऊन नेतृत्व करण्याचं आवाहन करत आहेत. शाह यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे, मात्र रस्त्यावर उतरलेले नाहीत.

Getty Images

विजयकांत कर्ण डेन्मार्कमधील नेपाळचे माजी राजदूत आहेत. ते काठमांडूमध्ये 'सेंटर फॉर सोशल इन्क्लूजन अँड फेडरलिझम' (सीईआयएसएफ) नावाचं एक थिंक टँक चालवतात.

या प्रश्नांच्या संदर्भात ते बीबीसीला म्हणाले की, "पंतप्रधान ओली लोकशाहीविरोधी नेते झाले आहेत. त्यांनी न्यायालयाच्या आडून विरोधातीत आवाज दडपण्यासाठी सोशल मीडियावरच बंदी घातली."

"न्यायालयानं म्हटलं होतं की सोशल मीडियाचं रजिस्ट्रेशन झालं पाहिजे आणि त्यावर देखरेख करण्यासाठी कायदा बनला पाहिजे. न्यायालयानं सोशल मीडियावर बंदी घालण्यास अजिबात सांगितलं नव्हतं."

BBC

विजयकांत कर्ण म्हणतात, "ओली यांनी प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याची बाब काही पहिल्यांदाच घडलेली नाही. आधीदेखील मुख्यप्रवाहातील प्रसारमाध्यमांविरोधात त्यांनी विधेयक आणलं होतं. मला वाटतं की पंतप्रधान ओली यांच्यासाठी आता सत्तेत राहणं इतकं सोपं राहणार नाही."

सोशल मीडियावरील बंदीमुळे पडली ठिणगी

नेपाळमधील प्रसारमाध्यमांमध्ये म्हटलं जातं आहे की हे आंदोलन सोशल मीडियावरील बंदीच्या बरंच पुढे गेलं आहे. यातील खरा मुद्दा भ्रष्टाचाराचा आहे.

'माय रिपब्लिका' या नेपाळमधील प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्रानं संपादकीय लेखात लिहिलं आहे की, "जेन झी (तरुणाई) चं आंदोलन फक्त सोशल मीडियावरील बंदीसंदर्भात नाही."

"भ्रष्टाचार आणि कुशासन या मुद्द्यांबाबत लोकांमध्ये आधीपासूनच संताप होता आणि सोशल मीडियावरील बंदीनंतर तो आता रस्त्यांवर स्पष्टपणे दिसून येतो आहे. सोशल मीडियावरील बंदीनं ठिणगीचं काम केलं आहे."

रिपब्लिकानं लिहिलं आहे, "तरुणांनी एकाच दिवसात सरकारचा पाया हादरवून टाकला आहे. नेपाळमधील भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या कुटुंबांच्या आलिशान जीवनशैलीमुळे लोकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. एकाच दिवसात इतक्या तरुणांचा मृत्यू झाला आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष केलं जाऊ शकत नाही."

"भलेही गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असेल आणि चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे जबाबदारी पूर्ण होत नाही. पंतप्रधान ओली यांनी याची जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि माफी मागितली पाहिजे."

Getty Images

नेपाळ योजना आयोगाचे माजी सदस्य गणेश गुरुंग काठमांडूमध्ये नेपाळ इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज नावानं एक संस्था चालवतात. गुरुंग म्हणतात की नेपाळमधील तरुणांना भयावह बेरोजगारीला तोंड द्यावं लागतं आहे.

गणेश गुरुंग म्हणतात, "नेपाळच्या डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंटनुसार, नेपाळमधून दररोज सरासरी 2,200 लोक आखाती देशांव्यतिरिक्त मलेशिया आणि दक्षिण कोरियात जात आहेत."

"यात भारतासारख्या मित्रराष्ट्रात जाणाऱ्यांच्या संख्येचा समावेश नाही. यात बेकायदेशीरपणे परदेशात जाणाऱ्यांचाही समावेश नाही. यातून तुमच्या लक्षात येईल की नेपाळमधील तरुणांमध्ये किती अस्वस्थता आहे."

BBC

गणेश गुरुंग म्हणतात, "या बाहेर गेलेल्या लोकांचं उत्पन्नं हे नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेसाठी लाईफलाईन आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये या नेपाळी लोकांच्या उत्पन्नाचा वाटा 28 टक्के आहे."

"नेपाळमध्ये कृषी क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा फक्त 25 टक्के आहे. तर पर्यटनाचा वाटा फक्त 6-7 टक्के आहे. नेपाळचे एकूण 40 लाख लोक परदेशात काम करत आहेत. यात भारतात काम करणाऱ्या नेपाळी लोकांचा समावेश नाही."

कम्युनिस्ट पक्षांच्या बाबतीत अपेक्षाभंग का झाला?

नेपाळचे ख्यातनाम विचारवंत सीके लाल यांना विचारलं की ओली यांना काय करायचं आहे?

सीके लाल बीबीसीला म्हणाले, "विरोध सहन करायचा नाही अशी ओली यांची सुरूवातीपासूनच प्रवृत्ती आहे. यात कोणतीही नवीन गोष्ट नाही. 2015 मध्ये मधेस आंदोलनात असाच क्रूरपणा दाखवत हत्या झाल्याचं तुम्ही आठवून पाहा."

"मात्र मधेसमधील गोष्टी काठमांडूच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये येत नाहीत. ओली यांना सत्तेत असल्याचा अहंकार झाला आहे आणि त्यांना वाटतं की कोणीही काहीच करू शकत नाही."

2008 मध्ये नेपाळमध्ये राजेशाही संपल्यापासूनच कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेत आहेत. नेपाळमध्ये राजेशाही संपल्याचा उत्साह आता सरला आहे का? नेपाळच्या लोकांना आता नवीन पर्याय हवा आहे का?

Getty Images

सीके लाल म्हणतात, "हे पाहा, सार्वजनिक स्मृती जास्त दिवस राहत नाहीत. दुसरी गोष्ट म्हणजे ही नवीन पिढी आहे. त्यांनी राजेशाहीतील क्रौर्य पाहिलेलं नाही. यांना त्याचा अनुभवच नाही. ज्यांनी ते क्रौर्य पाहिलं आहे, ते तुलना करू शकतील."

"सोमवारच्या (8 सप्टेंबर) आंदोलनाबद्दल म्हणाल तर ते 25 वर्षांपर्यंतचे तरुण होते. त्यांनी प्रचंड, ओली आणि देउबा यांना सत्तेत एकत्रितपणे भ्रष्टाचार करताना पाहिलं आहे. बाकी त्यांच्या आठवणीत दुसरं काहीही नाही."

सीके लाल म्हणतात, "दुसऱ्या बाजूला जे सत्तेत आहेत, त्यांना वाटतं की ते खूप त्याग करून आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी काहीही केलं तरी जनता त्यांना माफ करेल. मला वाटतं की अडचण दोन्ही बाजूंना आहे."

नेपाळमध्ये नवीन नेतृत्व उदयाला येईल का?

नेपाळमधील या आंदोलनातून नवीन नेतृत्व उदयाला येईल का आणि जुने पक्ष कमकुवत होतील का?

सीके लाल म्हणतात, "युक्रेनमध्ये झेलेन्की यांचा उदय पाहिला तर लोकप्रिय नेते अशाच आंदोलनातून पुढे येतात. मात्र त्याचबरोबर अडचण अशी होते की कोणतीही संघटना नसते आणि कोणतीही विचारधारा नसते."

"अनेकदा गर्दीत पुढे आल्यामुळे नेतृत्व जन्माला येतं. अशा नेतृत्वाकडून खूप मोठ्या बदलाची आशा करणं धोकादायक असतं."

नेपाळमधील लोक सोशल मीडियावर काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांना आवाहन करत आहेत की, त्यांनी राजीनामा देऊन नेतृत्व करावं.

BBC

नेपाळमध्ये जेव्हाही पर्यायी राजकारणाचा मुद्दा येतो, तेव्हा बालेन शाहचं नाव अनेकदा समोर येतं. अखेर, बालेन शाह यांच्याबद्दल लोकांना इतका विश्वास का वाटतो आहे?

सीके लाल म्हणतात, "बालेन शाह यांच्याकडे लोक आकर्षक व्यक्तिमत्व म्हणून पाहतात. ते गायक होते. प्रत्यक्ष कामात त्यांनी फारसा प्रभाव पाडलेला नाही. फक्त इतकंच की ते सत्तेच्या विरोधात बोलतात. उदाहरणार्थ बालेन शाह म्हणाले होते की सिंह दरबारात आग लावतील."

"कोणताही जबाबदार नेता अशाप्रकारे बोलत नाही. मात्र असं बोलणं त्यांना चुकीचं वाटत नाही. अशी भाषा आणि याप्रकारचं व्यक्तिमत्वाकडे त्रासलेले लोक मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होतात."

FACEBOOK/Balen Shah बालेन शाह

विजयकांत कर्ण म्हणतात की बालेन शाह यांना कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही. कारण ते आधी रॅपर होते.

सीके लाल म्हणतात की नेतृत्वाशिवाय असणारं आंदोलन पुराच्या पाण्यासारखं असतं आणि ते स्वत:च मार्ग शोधतं. नेपाळमधील जेन झी आंदोलन त्याचा मार्ग शोधेल का?

सीके लाल म्हणतात, "आतापर्यंत जेन झी च्या संतापाला कोणतीही दिशा मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. अशा आंदोलनाच्या बाबतीत एक भीतीदेखील असते. काही धूर्त लोक याचा वापर करून घेतात आणि नेते बनतात."

नेपाळमध्ये ओली सरकार नेपाळी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर चाललं आहे. लोक नेपाळी काँग्रेसला प्रश्न विचारत आहेत की या संपूर्ण प्रकरणात ते ओली यांना पाठिंबा का देत आहेत?

नेपाळी काँग्रेसच्या एका नेत्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "नेपाळी काँग्रेस राजकीय पुढाकार घेणारा पक्ष नाही. हा पक्ष ओली यांचा अनुयायी बनला आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारे सत्तेत भागीदार बनून राहायचं आहे."

या आंदोलनात मधेस देखील सहभागी आहे का?

नेपाळी काँग्रेसमध्ये विरोधाचा आवाज निर्माण होतो आहे. मात्र अद्यापपर्यंत ओली यांचा पाठिंबा काढून घेण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली नाही.

काठमांडूमध्ये सुरू झालेल्या जेन झीच्या आंदोलनाची व्याप्ती संपूर्ण नेपाळमध्ये आहे का? यामध्ये मधेस देखील सहभागी आहे का?

सीके लाल म्हणतात, "सध्यातरी मधेसमध्ये याचा प्रभाव नाही. मधेसमधील लोकांना आठवतं की 2015 मध्ये त्यांच्याबरोबर जे झालं होतं, त्यावर काठमांडूतील कोणीही काहीही बोललं नव्हतं."

"मधेसमध्ये जर हे आंदोलन पसरलं तर मग ते आटोक्यात येणार नाही. मधेसच्या ज्या भागात पहाडी लोकांचा प्रभाव आहे, अशा काही भागात याचा थोडा प्रभाव आहे."

ओली यांनी या आंदोलनाबद्दल म्हटलं आहे की यात घुसखोरांचा समावेश आहे. घुसखोरांचा अर्थ काय आहे? काठमांडूमधील वरिष्ठ पत्रकार नरेश ज्ञवाली म्हणतात की घुसखोरांचा अर्थ राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्राची मागणी करणारे लोक.

ज्ञवाली म्हणतात, "असं म्हणून ओली त्यांच्या चुकीवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोणतंही मोठं आंदोलन होतं, तेव्हा त्यात अनेकप्रकारचे लोक सहभागी होऊ शकतात. याचा अर्थ असा होत नाही की लोकांची मागणी चुकीची आहे आणि तुम्ही 20 जणांचा जीव घ्यावा."

नेपाळचे माजी पंतप्रधान बाबूराम भट्टराई यांना विचारलं की ओली यांच्या घुसखोरांसंदर्भातील वक्तव्याकडे ते कसं पाहतात?

भट्टराई बीबीसीला म्हणाले की, "याचा काहीही अर्थ नाही. सरकार लोकांची क्रूरपणे वागलं आहे. मोठ्या आंदोलनात काही चुकीचे लोक येण्याची शक्यता असते. मात्र त्याचा अर्थ असा होता नाही की तुम्ही लोकांवर गोळीबार करावा."

"मला वाटतं की या आंदोलनातून आमची तरुण पिढी नवीन नेतृत्व जन्माला घालेल आणि जे पक्ष सत्तेत आहेत, त्यांना सत्तेबाहेर घालवेल."

या आंदोलनामुळे ओली यांच्या नेतृत्वावर काय परिणाम होईल?

सीके लाल म्हणतात, "ओली यांना वाटतं आहे की ते पदावर राहिले किंवा न राहिले तरी यामुळे त्यांच्या प्रतिमेला फायदाच होईल. ओली यांना वाटतं की ते राष्ट्रवादी नेते म्हणून ओळखले जातील. मला वाटतं की पहाडी ब्राह्मण आणि छेत्रींमधील त्यांच्या प्रतिमेवर फारसा परिणाम होणार नाही."

"राष्ट्रवादाची अडचण अशी असते की तो कटाची मांडणी करतो. कटाशिवाय राष्ट्रवाद चालत नाही. मला वाटतं की इंटर एलीट संघर्ष झाल्यावरच ओलींच्या राजकारणाला फटका बसेल. मात्र सध्यातरी तसं होताना दिसत नाही."

"जर या आंदोलनात मधेसमधील लोक सहभागी झाले, तर हे सर्व पुरस्कृत आहे असं म्हणणं ओलींसाठी सोपं होईल. मधेसमधील लोक अद्याप या आंदोलनात सहभागी झालेले नाहीत. त्यामुळे ओलींना इतक्या सहजपणे असं म्हणता येणार नाही."

सीके लाल म्हणतात, "मधेसमधील लोकांच्या लक्षात आहे की 7 वर्षांच्या चंदन पटेल आणि 14 वर्षांच्या नीतू यादवच्या डोक्यात गोळी घालण्यात आली होती. 2015 मध्ये देखील इतकीच मुलं मारली गेली होती. मात्र तेव्हा काठमांडू गप्प होतं."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)

• नेपाळमध्ये सध्या 'जेन झी' आणि 'नेपो बेबी'चीच चर्चा, 'या' दोन शब्दांचा अर्थ नेमका काय?
• नेपाळमध्ये आंदोलकांनी संसद भवन पेटवले, पंतप्रधानांचा राजीनामा
• नेपाळ राजघराणं हत्याकांड : राजकुमार दीपेंद्र यांनी जेव्हा नेपाळच्या राजा-राणीची हत्या केली होती