पुणे - ‘मी दुसरे लग्न केले असून त्यातून मला एक मुलगा झाला आहे. तसेच मी नवीन सदनिका घेतली असून त्याचा हप्ता भरत आहे. गेल्या काही वर्षांत माझा पगार वाढला नसून खर्चात मात्र भर पडली आहे. त्यामुळे मी पत्नीला पोटगी देऊ शकत नाही, ती पोटगी रद्द करावी’, अशी मागणी करणारा घटस्फोट घेतलेल्या पतीचा दावा येथील कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळला आहे.

अर्जदार पतीने न्यायालयाचा आदेश असतानाही एकतर्फी निर्णय घेऊन निम्मी पोटगी देणे थांबविले आहे. तो दोन वर्षांपासून असे करत आहे. यावरून स्पष्ट होते की, त्याला कायद्याचा तसेच पूर्वीच्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलांच्या हिताचा कोणताही आदर नाही. घटस्फोटानंतर पतीला आयुष्याची नवी सुरुवात करण्याचा तसेच नवीन पत्नी व अपत्यावर प्रेम, जिव्हाळा व आपुलकी दाखविण्याचा अधिकार आहे.

मात्र कायद्यानुसार पतीने संमतीने काही जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास मान्यता दिली होती. त्यामुळे अर्जदाराने प्रथम न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे आणि त्यानंतरच स्वतःच्या वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांचा विचार करणे आवश्यक होते, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश श्याम रुक्मे यांनी हा निकाल दिला.

सुरेश आणि सुरेखा यांच्याबाबत हा दावा दाखल झाला होता. सुरेश हे सैन्यात उच्चपदस्थ अधिकारी आहेत. त्यांचा आणि सुरेखा यांचा विवाह झाला होता. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. वैचारिक मतभेदातून त्यांचा सप्टेंबर २०२२ मध्ये संमतीने घटस्फोट झाला होता.

पत्नीला ९० हजार रुपयांची पोटगी

दोन्ही मुलांचा ताबा सुरेखा यांच्याकडे असेल. मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च सुरेश तर मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च सुरेखा करतील. पत्नी व मुलांच्या उदरनिर्वाहासाठी सुरेश त्यांना दरमहा ९० हजार रुपये पोटगी देतील. तसेच दोघांच्या नावावर असलेली सदनिका सुरेखा यांना मिळेल व तिचे उर्वरित कर्ज पत्नी भरेल, असे घटस्फोट घेताना ठरले होते.

घटस्फोटानंतर दोनच महिन्यांत सुरेश यांनी दुसरे लग्न केले व वर्षभरात त्यांना दुसऱ्या पत्नीपासून एक मुलगा झाला. त्यानंतर काही महिन्यांनी त्यांनी सुरेखा यांना देत असलेली पोटगी थांबविण्याचा आदेश व्हावा, असा दावा न्यायालयात दाखल केला होता. या दाव्यात सुरेखा यांच्यावतीने ॲड. भरत मोरे यांनी बाजू मांडली.

सुरेखा यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत सुरेश यांना आधीपासूनच कल्पना होती. मुलं मोठी झाल्यानंतर पोटगी बंद होईल, असे संमतीने घटस्फोट घेताना ठरले नव्हते. त्यामुळे आधीची पत्नी आणि मुलांना पोटगी देणे त्यांना कायद्याने बंधनकारक आहे, असा युक्तिवाद आम्ही केला. आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही, असे दाखवत पहिल्या पत्नीवर अन्याय करण्याचा प्रयत्न या प्रकरणात झाला. मात्र न्यायालयाने अर्जदाराचे मुद्दे नाकारत सुरेखा यांना दिलासा दिला.

- भरत मोरे, सुरेखा यांचे वकील