पैसा बोलतो, आपण ऐकतो़ ! .................लोगो
26O14873
देशाचे अर्थकारण आपल्या
स्वयंपाकघरात, खिशात

माणसाच्या गरजा अमर्याद आहेत आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी उपलब्ध असलेली साधने नेहमीच मर्यादित असतात. हे साधे; पण कठोर सत्य आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपल्यासमोर उभे राहते. आपल्याला चांगलं घर, सुरक्षित भविष्य हवं असतं, मुलांना दर्जेदार शिक्षण द्यायचं असतं, आरोग्याची चिंता नसावी असं वाटतं, थोडं सुख, थोडी चैन, थोडी स्थिरता सगळंच हवं असतं; पण हे सगळं एकाचवेळी, एकाच प्रमाणात शक्य नसतं. म्हणूनच आयुष्य म्हणजे सतत करावी लागणारी निवड आणि त्या निवडीसाठी ठरवावा लागणारा प्राधान्यक्रम. यासाठीच अर्थशास्त्र आणि त्याहूनही अधिक महत्त्वाचं म्हणजे अर्थसाक्षरता हवी.
- rat१p४.jpg-
P26O14834
- वैभव देवधर, रत्नागिरी
-----

आपल्या आयुष्यात अनेक सोंगं आणता येतात. शब्दांनी, भावनांनी, विचारांनी माणूस अनेक गोष्टी झाकू शकतो; पण पैशाचे सोंग कधीच आणता येत नाही. आयुष्यातील प्रत्येक निर्णय, योजना, स्वप्नं पैशाशीच येऊन थांबतात. आपण कुठे राहतो, काय खातो, मुलांना कुठे शिकवतो, आजारपणात कुठे उपचार घेतो, निवृत्तीनंतर कसं जगतो हे सगळं आपल्या मूल्यांइतकंच आपल्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असतं. कितीही आदर्शवादी विचार असले तरी ‘परवडतं का?’ हा प्रश्न टाळता येत नाही. जीवनात अनेक प्रश्न असतात; पण त्यांची उत्तरं पैशाच्या गणितावर येऊन थांबतात.
पैसा हा विषय आपल्याला अस्वस्थ करतो. तो अवघड वाटतो, कोरडा वाटतो, ‘तज्ज्ञांचा विषय’ वाटतो. त्यामुळे आपली तत्कालिक गरज भागली की, त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो, निर्णय घेतो; पण त्यामागचं आर्थिक तर्कशास्त्र समजून घेत नाही. परिणाम भोगतो; पण कारण शोधत नाही. इथूनच अर्थ साक्षरतेची गरज पुढे येते. आपण अनेकदा असं गृहीत धरतो की, देशाची अर्थव्यवस्था, सरकारची आर्थिक धोरणं, करप्रणाली किंवा बजेट हे सगळे ‘वरचे’ विषय आहेत. सामान्य माणसाचे नव्हेत. प्रत्यक्षात मात्र देशाच्या पातळीवर घेतलेला प्रत्येक आर्थिक निर्णय आपल्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करत असतो. महागाई वाढली की, घरखर्च विस्कटतो. व्याजदर वाढले की, कर्जाचा हप्ता वाढतो. कररचनेत बदल झाला की, खर्च करण्यासाठी हातात उरणारी रक्कम बदलते. सरकारी खर्चाच्या प्राधान्यांमुळे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधा यांची दिशा ठरते. म्हणजेच देशाचं अर्थकारण कुठेतरी दूर घडत नाही; ते आपल्या स्वयंपाकघरात, आपल्या खिशात आणि आपल्या भविष्यात घडत असतं.
देशालाही शिक्षण सुधारायचं आहे, आरोग्यव्यवस्था मजबूत करायची आहे, संरक्षण वाढवायचं आहे, पायाभूत सुविधा उभारायच्या आहेत, सामाजिक न्यायासाठी योजना राबवायच्या आहेत; पण देशाकडेही साधने मर्यादितच असतात. त्यामुळे सरकारलाही प्राधान्यक्रम ठरवावे लागतात. कुठे जास्त खर्च, मर्यादा, कर्ज, बचत. हे सगळे निर्णय आर्थिक चौकटीतच घेतले जातात.
नागरिक म्हणून आपण या निर्णयांचे परिणाम अनुभवतो; पण त्यामागचं तर्कशास्त्र समजून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही. त्यामुळे चर्चा भावनिक होते, प्रतिक्रिया तीव्र होतात; पण समज, जाण खोलवर जात नाही. अर्थसाक्षरतेचा अभाव म्हणजे केवळ माहितीचा अभाव नव्हे तो असहाय्यपणा आहे. कारण, समज नसेल तर प्रश्न विचारण्याची, मतं घडवण्याची आणि सुज्ञ निवड करण्याची क्षमता मर्यादित राहते.
लोकशाहीत अर्थसाक्षरता ही वैयक्तिक सोय नाही; ती नागरिक म्हणून असलेली जबाबदारी आहे. कर भरणारा, सरकारी योजना वापरणारा आणि धोरणांवर मत व्यक्त करणारा नागरिक जर आर्थिक निर्णयांची किमान चौकटही समजून घेत नसेल तर लोकशाही संवाद अपुरा ठरतो. सजग नागरिक फक्त बातम्या वाचत नाही; तो त्यांचा संदर्भ लावतो. तो ‘महागाई वाढली’ एवढ्यावर थांबत नाही, तर का वाढली याचा विचार करतो. सरकारने एखादा आर्थिक निर्णय घेतला की, तो लगेच समर्थन किंवा विरोध न करता त्यामागचं अर्थशास्त्र समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तो कसा म्हणूनच ही लेखमाला. या लेखमालेत आपण अर्थसाक्षरतेच्या मूलभूत संकल्पनांपासून सुरुवात करून अर्थसंकल्प, सरकारी खर्चाची दिशा, करव्यवस्था, महागाई, कर्ज, बचत, गुंतवणूक, आर्थिक धोरणं आणि त्यांचा मध्यमवर्गीय माणसाच्या आयुष्यावर होणारा परिणाम हे सगळे विषय समजून घेणार आहोत. आपण कर भरतो, सरकारी योजना वापरतो, महागाईवर नाराजी व्यक्त करतो; पण या सगळ्यांच्या मुळाशी असलेल्या आर्थिक चौकटीकडे पाहण्याची सवय लावून कशी घ्यायची, हे पुढील लेखापासून.

(लेखक सीए असून, रत्नागिरीत प्रॅक्टिस करत आहेत.)