UP बातम्या: लखनौ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य करण्यात यावा. 'मिशन कर्मयोगी' अंतर्गत राज्यात आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा आणि पुढील कृती आराखड्याचा आढावा त्यांनी घेतला.
मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, 'मिशन कर्मयोगी' हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा परिवर्तनकारी उपक्रम आहे. भारतीय संस्कृतीच्या मूल्यांसोबत आधुनिक विचारसरणीचा अंगीकार करून चांगले प्रशासन देणारे सक्षम आणि कार्यक्षम सरकारी कर्मचारी तयार करणे हा त्याचा उद्देश आहे. हे अभियान प्रशासनाला अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी आणि परिणाम आधारित बनवत आहे.
हेही वाचा: यूपी न्यूज: आंतरराष्ट्रीय अनुदानित रूपांतरण रॅकेटवर जोरदार हल्ला, एआयच्या वापरासाठी सूचना दिल्या: मुख्यमंत्री योगी
सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी iGOT (Integrated Government Online Training) डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. आज ते जगातील सर्वात मोठे सरकारी क्षमता निर्माण व्यासपीठ बनले आहे. या व्यासपीठावर लाखो कर्मचारी प्रशिक्षण घेत आहेत.
iGOT कर्मयोगीच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये उत्तर प्रदेश देशात आघाडीवर आहे. राज्यातील 18.8 लाखांहून अधिक कर्मचारी व्यासपीठावर सामील झाले आहेत. 2025 मध्ये देशभरातील एकूण ऑनबोर्डिंगपैकी 93 टक्के वाटा उत्तर प्रदेशचा आहे.
सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सात दिवसांचा क्षमता वाढ कार्यक्रम अनिवार्य करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री योगी यांनी दिले. ते म्हणाले की ते प्रमोशन आणि एसीआरशी देखील जोडले जावे, जेणेकरून कर्मचारी प्रशिक्षण गांभीर्याने घेतात.
सर्व विभागांनी त्यांच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम तयार करून तो iGOT पोर्टलवर अपलोड करावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि सायबर सिक्युरिटीचा सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये समावेश करणे अनिवार्य आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील सर्व प्रशिक्षण केंद्रांसाठी क्षमता वाढीशी संबंधित अभ्यासक्रम तयार करावेत. यामुळे नवीन प्रशिक्षणार्थींची कार्यक्षमता वाढून प्रशासन अधिक मजबूत होईल.
हेही वाचा: यूपी न्यूज: काशीमध्ये गरीब आणि भाविकांसाठी ठोस व्यवस्था, मुख्यमंत्री योगी म्हणाले
मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, आशा वर्कर्स, एएनएम, पोलीस कॉन्स्टेबल, पंचायती राज आणि शहरी संस्थांशी संबंधित क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना व्यावहारिक आणि गरजेवर आधारित प्रशिक्षण दिले जावे, जेणेकरून जमिनीवरील सेवांचा दर्जा सुधारेल.
ज्ञान, कौशल्य आणि सकारात्मक विचार यांची सांगड घालूनच लोकसेवेत सुधारणा शक्य असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मिशन कर्मयोगी या विचाराने कार्यसंस्कृती बळकट करत आहे आणि राज्यातील सुशासनाला नवी दिशा देत आहे.
