Breaking News ZP Election : जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आजपासून आचारसंहिता, राज्य निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद
esakal January 14, 2026 08:45 AM

State Election Commission press conference live : राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीचे आज बिगुल वाजणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोग आज पत्रकार परिषद घेऊन झेडपी निवडणूक जाहीर करणार असल्याची माहिती आहे. झेडपी निवडणुका २ टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या झेडपींची निवडणूक तर ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या झेडपीच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांत राज्य सरकारने आचारसंहिता जाहीर करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, आज मंगळवार (ता. १३ जानेवारी) पासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू होणार आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली नसलेल्या १२ जिल्हा परिषदांसाठी निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला १५ दिवसांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुभा दिली होती. त्यानंतर आयोग आणि राज्य सरकारने हालचालींना वेग दिला आहे.

Zilla Parishad Election : आदेश आला ! जिल्हा परिषद-पंचायत समितीचा धुरळा उडणार, आचारसंहिता दोन दिवसात शक्य, निवडणूक आयोगाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

दरम्यान, ‘मिनी विधानसभा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची अधिसूचना लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया १६ जानेवारीपासून सुरू होईल. त्यानंतर ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान, तर ६ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

आचारसंहितालागू झाल्यानंतर संबंधित जिल्ह्यांमध्ये नवीन विकासकामांना मंजुरी, निधी वाटप, बदल्या, जाहिरातबाजी यावर निर्बंध येणार आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि प्रशासनाची लगबग वाढली असून ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींना चांगलाच वेग आला आहे.

दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे ग्रामीण जनतेला पुन्हा एकदा लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळणार असून, राज्याच्या राजकारणावर या निवडणुकांचे परिणाम दूरगामी ठरण्याची शक्यता आहे.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.