भारतातील अमेरिकेचे नवनियुक्त राजदूत सर्जिओ गोरे यांनी शनिवारी (17 जानेवारी) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांची भेट घेतली. मीटिंगचे तपशील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर करत आहे

आम्ही तुम्हाला सांगूया की 2025 या वर्षात भारताने यूएस ट्रेझरी बाँडमध्ये स्टेक लक्षणीयरीत्या कमी केला आहे. ब्लूमबर्ग डेटानुसार, 31 ऑक्टोबर 2024 ते 31 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत यूएस सरकारी बाँडमध्ये भारताची होल्डिंग 21 टक्क्यांनी घसरून $241.4 बिलियन वरून $197 अब्ज झाली आहे. भारताने अमेरिकेच्या ट्रेझरी होल्डिंगमध्ये वार्षिक घट नोंदवण्याची चार वर्षांतील ही पहिलीच वेळ आहे.

आकडेवारीनुसार, ही कपात $50 अब्ज पेक्षा जास्त विक्रीच्या समतुल्य आहे, जी जागतिक अनिश्चितता दरम्यान भारताच्या राखीव विविधीकरण धोरणाचा एक भाग मानली जात आहे. या धोरणांतर्गत परकीय चलनाचा साठा केवळ यूएस बाँड्सपुरता मर्यादित न ठेवता, इतर चलने आणि सोन्यात गुंतवणूक वाढवली जात आहे.

या भूमिकेत भारत एकटा नाही. अलिकडच्या वर्षांत चीन आणि इतर ब्रिक्स देश देखील यूएस ट्रेझरी बाँड्सपासून दूर जाताना दिसत आहेत. चीनने गेल्या काही वर्षांमध्ये यूएस सरकारच्या रोख्यांचे होल्डिंग्स $1 ट्रिलियन हून अधिक $680 अब्ज पर्यंत कमी केले आहेत.

तथापि, कपात करूनही, यूएस ट्रेझरी बाँड्सच्या शीर्ष धारकांमध्ये भारत अजूनही सहाव्या स्थानावर आहे. केवळ ऑक्टोबर 2025 मध्ये, चीन आणि ब्राझील सारख्या BRICS देशांनी एकत्रितपणे $28.8 अब्ज किमतीचे यूएस डेट बॉण्ड्स विकले, जे जागतिक स्तरावर गुंतवणूकीचे प्राधान्यक्रम बदलत असल्याचे दर्शवते.

यूएस राजदूत आणि आरबीआय गव्हर्नर यांच्यातील या भेटीमुळे यूएस बॉन्ड होल्डिंगमधील घट आणि भारत-अमेरिकेच्या व्यापक आर्थिक संबंधांवरही चर्चा झाली की नाही, असा अंदाज लावला गेला आहे. दोन्ही देश व्यापार करारासाठी वाटाघाटी करत आहेत, परंतु विविध मुद्द्यांवर मतभेदांमुळे सध्या ही प्रक्रिया पुढे गेलेली नाही.

अशा स्थितीत अमेरिकेचा भारतावरील कमी होत चाललेला विश्वास आणि गुंतवणुकीची रणनीती कायम ठेवण्यासाठी आणि अमेरिकेचे आर्थिक संबंध कायम ठेवण्यासाठी ही बैठक झाली. मात्र, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अति-कंझर्व्हेटिव्ह धोरणामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे आणि अमेरिकन बाँड्समध्ये झालेली घट ही त्याचीच परिणती आहे, हे अमेरिकेच्या बाजूनेही चांगलेच लक्षात येईल.

हे देखील वाचा:

गोव्यात रशियन नागरिकाकडून प्रेयसीची हत्या; आरोपींना अटक

40 हून अधिक गुन्हेगारी प्रकरणांसह वरिष्ठ नक्षलवादी कमांडर पापा राव ठार

फ्रान्ससोबतच्या 3.25 लाख कोटी रुपयांच्या राफेल डीलमध्ये भारताच्या कठोर अटी आहेत.