कोल्हापूर : महापालिकेचे नवीन सभागृह लवकरच अस्तित्वात येणार असल्याने प्रथम आघाडी नोंदणीचे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी पक्षांना महापालिकेकडून उद्या (ता. १९) पत्र पाठवून नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले जाणार आहे.

या आठवड्यात महापौरपदाचे आरक्षण होईल. ती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मुख्य इमारतीमधील महापौर, विविध पदाधिकारी, आघाड्यांच्या कार्यालयांची स्वच्छता केली जाणार आहे. सभागृह अस्तित्वात येण्यासाठी जे नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत, त्यांच्या पक्षांची नोंदणी सरकारकडे करणे गरजेचे आहे.

त्यासाठी पक्षाच्या सर्व नगरसेवकांची एकत्र बैठक होऊन गटनेता निवडला जाईल. त्यामध्ये कोणत्या पक्षांना या आघाडीत घ्यायचे हे ठरवून एकत्रित यादी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविली जाईल. या नोंदणीवर त्या आघाडीला व पक्षाला स्वीकृत सदस्य किती नेमता येणार, हे ठरणार आहे.

महापौर, उपमहापौरांपासून प्रभाग समिती, गट नेत्यांपर्यंतची पदे कामकाजासाठी आहेत. विविध पक्षांची नोंदणी झाल्यानंतर त्यानुसार त्यांना पदे मिळणार आहेत. त्या पदांनुसार महापालिकेतील सत्ताधारी पदांचे नियोजन करण्याचा फॉर्म्युला ठरवत असतात. त्यामुळे ही नोंदणी महत्त्वाची आहे.

या नोंदणीनंतर महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर महापौर, उपमहापौर निवडीची सभा बोलावली जाईल. त्याच्या विषयपत्रिकेसाठी किमान सात दिवसांचा अवधी असेल. त्यानंतर सभा होऊन या निवडी होतील. त्याच दरम्यान, स्वीकृत सदस्यांची नावेही निश्चित केली जाणार आहेत.

नवीन पदाधिकारी येणार असल्याने प्रशासनाकडून उद्यापासून सर्व कार्यालये स्वच्छ करून सज्ज केली जाणार आहेत. विविध दालनांमध्ये असलेल्या इतर विभागांच्या कामकाजाची कागदपत्रे हलविण्यात येणार आहेत. पदाधिकाऱ्यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर तेथील नूतनीकरण आदी त्यांच्या आवडीनुसार केले जाणार आहे. वाहने कशी देणार?

महापौरांपासून सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना प्रशासनाकडून वाहने देण्यात येतात. आता
ताफ्यातील अनेक वाहने जुनी झाली आहेत. काही अधिकाऱ्यांना वाहने नाहीत. अशा स्थितीत नवीन पदाधिकाऱ्यांना कशी वाहने द्यायची, याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू आहे.

एकतर अधिकाऱ्यांकडे असलेली वाहने पदाधिकाऱ्यांना द्यायची किंवा भाडेतत्त्वावर वाहने उपलब्ध करून द्यायची, हे दोन पर्याय आहेत. तात्पुरत्या स्वरूपात वाहने दिल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांच्या मतानुसार नवीन वाहने घेता येतील.

८१ सदस्यांच्या दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त संख्या स्वीकृत सदस्यांची असू नये, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आठ स्वीकृत सदस्य निवडावे लागणार आहेत. त्यातील किती सदस्य कोणत्या पक्षाला मिळणार, हे त्यातील समीकरणानुसार ठरणार आहे.

महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, परिवहन सभापती, महिला व बालकल्याण सभापती, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता, गटनेते, प्रभाग समिती सभापती