सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, दूरगामी प्रभाव शक्य

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीला अन्य कोणी व्यक्तीने केवळ शिवीगाळ केली असेल, किंवा अपशब्दांचा उपयोग त्याच्या विरोधात केला असेल, तर तो ‘अॅट्रॉसिटी’ कायद्याअंतर्गत गुन्हा होऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा तेव्हाच होतो, जेव्हा जातीचा उल्लेख करुन अपशब्द उच्चारले जातात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील, असे कायदेतज्ञांचे मत आहे.

अॅट्रॉसिटी कायद्यागंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यासाठी आणि तसा आरोप ठेवण्यासाठी जातीआधारित अपशब्द उच्चारणे किंवा जातीच्या नावाचा उपयोग अपशब्द म्हणून करणे, याची आवश्यकता असते. जातीशी संबंधित नसलेल्या अपशब्दांचा उपयोग केल्यास या कायद्याच्या अंतर्गत आरोप ठेवता येणार नाहीत. मात्र, जातीचा उल्लेख करुन किंवा जातीच्या संदर्भात अपमानास्पद शब्द बोलल्यास तो निश्चितपणे गुन्हा मानला गेला पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

जाणूनबुजून जातीचा उल्लेख

कोणी व्यक्तीने अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीचा जातीचा उल्लेख हेतुपुरस्सर अपमानजनक पद्धतीने केला असेल, तर तो या कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा आहे. तथापि, जे अपशब्द जातीशी संबंधित नसतील, तसेच ते हेतुपुरस्सर जातीचा अपमान होईल, अशा उद्देशाने उच्चारले नसतील, तर मात्र, तो या कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरणार नाही, हे निर्णयात उल्लेखित करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात चार मूलभूत तत्वे दिली आहेत.

चार मूलभूत घटक

अॅट्रॉसिटी कायद्याचा अनुच्छेद 3 (1) (एस) या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने चार मूलभूत तत्वे स्पष्ट केली आहेत. ती पुढीलप्रमाणे मांडली गेली आहेत.

1. आरोपी व्यक्ती अनुसूचित जातीचा किंवा अनुसूचित जमातीचा नसावा.
2. आरोपीने अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या कोणत्या तरी व्यक्तीचा जाणून बुजून किंवा हेपुपुरस्सर होईल, अशा पद्धतीने अपमानास्पद शब्द सदर व्यक्तीच्या विरोधात उच्चारलेले असणे ही आवश्यक बाब आहे.
3. आरोपीने हे शब्द त्या व्यक्तीचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने उच्चारलेले असले पाहिजेत. केवळ अपशब्द उच्चारणे हा या संदर्भात गुन्हा ठरत नाही.
4. असे अपशब्द आरोपीने सदर व्यक्तीला उद्देशून, सार्वजनिक स्थानी उच्चारलेले असावयास हवेत. सार्वजनिक स्थान नसेल, तर तो या कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा होऊ शकत नाही, असेही निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.