मुंबई, ता. २५: घरात जबरदस्तीने घुसणाऱ्या मानसिक रुग्णाला मारहाण आणि त्यातून त्याच्या मृत्यूप्रकरणी निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याविरोधातील दाखल गुन्हा उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. हा गुन्हा बनावट असून, पोलिस अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता आणि निष्काळजी पाठीशी घालण्यासाठी नोंद केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने गुन्हा रद्द करताना ठेवला.

पुण्यातील चंदननगर पोलिस ठाण्यात २०२०मध्ये दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी २०२१मध्ये निवृत्त लष्करी अधिकारी कॅप्टन बळीराम शिंदे (वय ७३) यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या याचिकेवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. त्या वेळी न्यायालयाने अधिकाऱ्याला दिलासा दिला.

पुण्यात अर्जदार शिंदे यांच्या घरात रामकिशन देवीदास सुरवसे यांनी २० ऑगस्ट २०२० रोजी पहाटे जबरदस्तीने घुसण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा निवृत्त अधिकाऱ्याने बांबूच्या काठीने त्याला दूर करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तो अधिक आक्रमक झाला, घरातील सोफ्यावर चढला आणि स्वयंपाकघराची खिडकी फोडली. गोंधळ ऐकून शिंदेंचे शेजारी त्यांच्या घराबाहेर जमले. त्यांनी सुरवसेला पकडून त्याला मारहाण करून पोलिसांच्या हवाली केले.

सुरवसेवर लातूर येथील मनोरुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचे कळल्यानंतर अर्जदार शिंदे यांनी त्याच्याविरुद्ध तक्रार न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर चंदन नगर पोलिसांनी सुरवसेला लातूरला जाणाऱ्या बसमध्ये बसवण्यासाठी हडपसरला नेले; पण वाटेत त्याला उलट्या सुरू झाल्यावर, त्यांनी त्याला मुंडवा पुलावर सोडून दिले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुरवसेचा मृतदेह खोल विहिरीत आढळला. चंदननगर पोलिसांनी शिंदे यांनी केलेल्या मारहाणीमुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष काढला आणि त्यांच्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला.

अधिकारांचा गैरवापर

न्यायालयाने नमूद केले की, आत्मसंरक्षणासाठी अर्जदाराने केलेली कृती योग्य होती. सीसीटीव्हीमध्ये मारहाण ही नागरिक आणि पोलिसांनी केल्याचे दिसत आहे. सुरवसे यांना विहिरीत पडल्यामुळे दुखापत झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले, परंतु या प्रकरणातील आपले गैरव्यवस्थापन लपवण्यासाठी पोलिस अधिका-ज्यांनी ४४ दिवसांनंतर गुन्हा दाखल केला.

हे प्रकरण म्हणजे पोलिसांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे एक उत्तम उदाहरण असल्याची टिप्पणीही न्यायाल-याने केली. कायद्याचे पालन करणाऱ्या निष्पाप नागरिकांविरुद्ध असमर्थनीय आणि खोटे खटले दाखल करून दिलेल्या अधिकार आणि शक्तींचा हा स्पष्ट गैरवापर केल्याचेही न्यायालयाने गुन्हा रद्द करताना आदेशात नमूद केले.