Palghar Kisan Morcha : नाशिक ते मुंबई काढण्यात आलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांचा लॉन्ग मार्चच्या (Farmers Long March) पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात राज्य सरकारसोबत सविस्तर चर्चा केली. वनाधिकार कायदा, पाणी व्यवस्थापन, रोजगार, वीज, शिक्षण आणि आदिवासी व शेतकरी प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule), जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे, वन मंत्री गणेश नाईक यांच्यासह मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत शिष्टमंडळाने शेतकरी व आदिवासी समाजावर होणाऱ्या अन्यायाची सविस्तर मांडणी केली. यानंतर शिष्टमंडळाने वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची भेट घेतली. या भेटीत मान्य करण्यात आलेल्या सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिलीय. अंमलबजावणीत त्रुटी राहू नयेत यासाठी मंत्रीस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Kisan Morcha : मंत्री गिरीश महाजन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करणार, चर्चेअंती ठरेल आंदोलनाची दिशा
दरम्यान, बैठकीत वनाधिकार कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या सर्व दाव्यांची जिल्हानिहाय पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वन विभागाच्या चुकीच्या अभिप्रायामुळे हजारो शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करून तीन महिन्यांत तपासणी पूर्ण केली जाणार आहे. वन जमीन धारकांना पीक पाहणी लावून सर्व शासकीय योजनांचा लाभ, आदिवासी पिके व भाताची रास्त दराने खरेदी आणि बोनस देण्यास मान्यता देण्यात आली. देवस्थान व वरकस जमिनी नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया, पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी स्थानिक व कोरडवाहू भागासाठी वळवणे, पेसा अंतर्गत भरती, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज, शालेय पोषण आहार,आदिवासी भागातील शैक्षणिक सुविधा सुधारणा असे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
Farmers Long March: 90 टक्के मागण्या मान्य, परंतु तीन महिन्यात परिणाम न दिसल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा
आंदोलनाबाबतचा अंतिम निर्णय जेंव्हा मंत्री गिरीश महाजन येथील आंदोलकांशी चर्चा करतील आणि त्यांचे अर्ज स्वीकारत त्यांना समाधान कारक उत्तर देतील तेंव्हा हा आंदोलन माघारी घेऊ परंतु ते आले नाही तर आम्ही पुढे मार्गस्थ होऊ, तसेच तीन महिन्याच्या कालावधीत या मागण्यावर कारवाई झाली नाही तर त्यानंतर पुन्हा आंदोलन उभारू असा इशारा देखील माजी आमदार जे पी गावित यांच्याकडून देण्यात आला आहे.
