साल २०२६ ची सुरुवातच भयानक विमान अपघाताने झाली आहे. मुंबईहून बारामतीला खाजगी चार्टर विमानाने जाताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांना दुर्देवी मृत्यू झाला.त्याआधी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये एअर इंडियाच्या विमानाचा अहमदाबाद येथे अपघात होऊन २०० जणांचे प्राण गेले होते. त्यामुळे विमान प्रवास आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे संदर्भात मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. भारत ही विमान प्रवास क्षेत्रात मोठी बाजारपेठ आहे. आता अशा प्रकारच्या खाजगी चार्टर्ड विमान दुर्घटनेतील मृतांच्या वारसांना नुकसान भरपाई मिळते का आणि ती किती मिळते असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात येत आहे.

एअर इंडिया विमान अपघातात मृतांच्या वारसांना नुकसान भरपाईची मोठी चर्चा झाली होती. एअर इंडिया सारख्या कमर्शियल फ्लाईट्सच्या बाबतीत नुकसान भरपाईचा आधार आंतरराष्ट्रीय नियमांचा असतो. भारतासह जगातील अनेक देशांत मॉन्ट्रियल कन्वेंशन १९९९ (Montreal Convention १९९९) लागू आहे. हा एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे. ज्यात प्रवाशांचे अधिकार आणि एअरलाईन्स कंपनीच्या जबाबदारी निश्चित केल्या आहे. भारतात याला Carriage by Air Act कायद्यांतर्गत लागू केले आहे. याचे पालन होते की नाही यावर DGCA चे लक्ष असते.

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन अंतर्गत जर कमर्शियल उड्डाणात प्रवाशाचा मृत्यू किंवा तो गंभीर जखमी झाल्यास एअरलाईन कंपनीला नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे. यासाठी एअरलाईनची चुकी सिद्ध करणे गरजेचे नसते ना इतर कोणाची हलगर्जी दाखवणे गरजेचे असते. अपघात होताच हा नियम लागलीच लागू होता. या अंतर्गत प्रत्येक प्रवाशाला सुमारे १.५ कोटी ते १.८५ कोटींची भरपाई मिळण्याचा हक्क असतो.

चार्टर्ड विमान आणि कमर्शियल फ्लाईटच्या दरम्यान सर्वात मोठा फरक हा की चार्टर्ड विमान हे नॉन शेड्युल्ड असतात. म्हणजे सर्व सामान्य जनतेसाठी तिकीट विक्री आधारे या विमानाचे संचलन होत नाही. त्यामुळे या विमानांना थेट हा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन १९९९ कायदा लागू होत नाही.चार्टर्ड जेट्स विमाने ही व्हीआयपी मुव्हमेंट, कॉर्पोरेट ट्रॅव्हल वा खाजगी प्रवाशांच्या वापरासाठी असतात. कायद्याने यांना प्रायव्हेट वा नॉन शेड्युल्ड ऑपरेशन मानले जाते.या कारणाने या विमानांच्या अपघातात नुकसान भरपाईची कोणतीही सरकारी मर्यादा निश्चित नसते.या प्रकरणात सर्व जबाबदारी ऑपरेटर, विमा कंपनी आणि कोर्टाच्या निर्णयांवर अवलंबून असते.

चार्टर विमान अपघातांना मॉन्ट्रियल कन्व्हेंशन लागू होत नाही. याचा अर्थ पीडितांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. प्रत्येक चार्टर्ड विमान ऑपरेटरसाठी थर्ड पार्टी आणि पॅसेंजर इंश्योरन्स घेणे अनिवार्य असते. याच विम्या आधारे नुकसान भरपाई दिली जाते. या प्रकरणात नुकसान भरपाई ऑटोमेटिक होत नाही. पीडित कुटुंबाना हा अपघात कोणा मानवी चुकीने, तांत्रिक चुक आणि वा ऑपरेटरच्या हलगर्जीने झाला हे सिद्ध करावे लागते. मात्र यात विमा कंपनी आणि ऑपरेटरची भूमिका निर्णायक असते.

चार्टर्ड विमान अपघातानंतर नुकसान भरपाईसाटी पीडित कुटुंबे सिव्हील कोर्ट किंवा ग्राहक न्यायालयात दावा करु शकतात. कोर्ट नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना अनेक बाबींवर विचार करु शकते. उदा. मृताचे वय, त्याचे उत्पन्न, त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांची संख्या, सामाजिक स्थिती आदी. याच कारणाने चार्टर्ड विमान दुर्घटनेतील नुकसान भरपाईची रक्कम एक सारखी नसते. काही प्रकरणात ही ५० लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित असते. तर काही मोठ्या प्रकरणात ती ११ कोटी रुपयांपर्यंत देखील जाते. मंगळुरु आणि कोझिकोड मध्ये झालेल्या चार्टर्ड विमान अपघातात कोर्टाने पीडीत कुटुंबियांना सुमारे ११ कोटी रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई दिली होती. अपघातात जर तपासात पायलटची चुकी, किंवा खराब मेन्टेनन्स वा तांत्रिक बिघाड अपघातास जबाबदार ठरला तर नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता वाढते. परंतू जर नैसर्गिक संकट, खराब हवामान यामुळे अपघात झाल्याचे सिद्ध झाल्यास यास ‘एक्ट ऑफ गॉड’ मानून नुकसान भरपाई नाकारली देखील जाऊ शकते.