तात्या लांडगे

सोलापूर : जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर व नवनिर्मित ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यास ग्रामविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. विस्ताराधिकारी किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी ग्रामपंचायतींवर प्रशासक असावा, असा नियम आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत, कृषी, शिक्षण व आरोग्य विभागाचे विस्ताराधिकारी आणि त्यांच्या समकक्ष अंगणवाडी पर्यवेक्षक, पशुधन पर्यवेक्षक यांच्याकडे सोलापूर जिल्ह्यातील ६५८ ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकाची जबाबदारी सोपविली जाणार आहे. राज्यातही अशीच कार्यवाही होईल. पण, विस्ताराधिकाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे अन् दुसरीकडे राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींची मुदत काही महिन्यांत संपणार आहे. त्यामुळे एकाच विस्ताराधिकाऱ्यांकडे तीन-चार ग्रामपंचायतींचा पदभार जाईल, अशी सद्य:स्थिती आहे.

तीन-साडेतीन वर्षांनंतर महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांवरील ‘प्रशासकराज’ संपले. आता नुकत्याच महापालिका, नगरपालिकांची निवडणूक संपली. सध्या सोलापूरसह राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक सुरु आहे. दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकांमुळे जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमावा लागणार आहे. त्यानुसार जानेवारीअखेर व फेब्रुवारी- मार्च आणि डिसेंबर २०२६ पर्यंत सोलापूर जिल्ह्यातील कोणकोणत्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचे पाच वर्षे पूर्ण होतात, याची माहिती जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागाने तालुक्यांकडून मागविली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तसे पत्र पाठविण्यात आले आहे.

विस्ताराधिकाऱ्यांची संख्या अशी...

• विभाग कार्यरत विस्ताराधिकारी

• ग्रामपंचायत ६१

• आरोग्य १५

• कृषी १९

• शिक्षण ३२

सर्व विभागांची मागविली माहिती

सोलापूर जिल्हा परिषदेकडील ग्रामपंचायत विभागाकडे विस्ताराधिकारी पुरेसे नाहीत. त्यामुळे आता मुदत संपणाऱ्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून त्यांची संख्या अपुरी पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुदत संपलेल्या त्या-त्या ग्रामपंचायतींचे प्रशासकपद ग्रामपंचायत, कृषी, शिक्षक, आरोग्य या विभागाकडील विस्ताराधिकाऱ्यांची माहिती मागविली आहे.

- कुलदीप जंगम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर

निवडणूक कार्यक्रमासाठी किमान ३ महिने

ग्रामपंचायतींची मुदत संपणाऱ्यापूर्वी तीन महिने आधी निवडणुकीची तयारी सुरु होते. पहिल्यांदा प्रारूप मतदार याद्यांची प्रसिद्धी, हरकती व अंतिम मतदार यादी तयार होते. त्याचवेळी प्रभाग रचना, त्यावरील हरकती व अंतिम प्रभागरचना असा तो कार्यक्रम असतो. त्यानंतर उमेदवारी अर्ज भरणे, माघार, चिन्हवाटप, प्रचार, मतदान व निकाल, यासाठीही एक महिना लागतो. या पार्श्वभूमीवर ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर ही कार्यवाही पूर्ण होईल. त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणूक शक्य नसल्याने दिवाळीत या ग्रामपंचायतींची निवडणूक होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.