New UGC Guidelines: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या नियमांमधील नियम 3(C) सर्वाधिक चर्चेत असून, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला आहे की पुढील निर्णय होईपर्यंत २०१२ मधील जुने नियमच लागू राहतील.

उच्च शिक्षण संस्था या केवळ अभ्यासाची ठिकाणे नसून, सामाजिक समरसतेची केंद्रे आहेत. मात्र युजीसीच्या नव्या नियमांमुळे ही समरसता धोक्यात येईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेषतः नियम 3(C) आणि जुना नियम 3(E) यांच्यातील फरकामुळेच हा वाद अधिक तीव्र झाला आहे.

Friday Pradosh Vrat: शुक्रवारी प्रदोष व्रताचा दुर्मिळ योग, 'या' उपायांनी मिळेल शिव–लक्ष्मीची विशेष कृपा! नवे नियम काय आहेत?

१३ जानेवारी २०२६ रोजी यूजीसीने “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026” हे नवे नियम जाहीर केले असून या नियमांचा उद्देश शिक्षण संस्थांमध्ये समानता प्रस्थापित करणे आणि भेदभावाच्या तक्रारींवर कठोर भूमिका घेणे, असा होता. मात्र नियम जाहीर होताच विद्यार्थी संघटना, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि कायदेपंडितांनी त्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवले.

नियम 3(C) मधील तरतूद काय आहे?

नव्या नियमांतील नियम 3(C) मध्ये "जातीनिहाय भेदभाव" याची विशिष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. या नियमानुसार, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) घटकांतील व्यक्तींशी केवळ त्यांच्या जातीय ओळखीच्या आधारे करण्यात आलेला भेदभाव हा गुन्हा मानला जाईल.

म्हणजेच, या नियमांतर्गत भेदभावाची व्याप्ती मुख्यत्वे या तीन सामाजिक गटांपुरती मर्यादित करण्यात आली आहे. या वर्गातील विद्यार्थ्यांवर किंवा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाल्यास, त्यावर कठोर कारवाईची तरतूद आहे.

2012 मधील जुना नियम 3(E) काय सांगतो?

याउलट, 2012 मध्ये लागू असलेला नियम 3(E) अधिक सर्वसमावेशक स्वरूपाचा होता. या नियमात असे स्पष्टपणे नमूद होते की कोणत्याही व्यक्तीशी जात, धर्म, भाषा, प्रदेश, लिंग, जन्मस्थान, अपंगत्व किंवा इतर कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करता येणार नाही.

या नियमात कोणताही वर्ग किंवा समुदाय वेगळा करण्यात आलेला नव्हता. प्रत्येक विद्यार्थी आणि कर्मचारी समान संरक्षणाच्या कक्षेत येत होता. कोणत्याही प्रकारचा अन्याय झाल्यास तक्रार करण्याचा अधिकार सर्वाना समानपणे उपलब्ध होता.

Indian Army Jobs 2026: कोणतीही लेखी परीक्षा नाही! भारतीय सैन्यात स्पेशल भरती जाहीर; ट्रैनिंगनंतर लॉ स्टुडंट्स थेट लेफ्टनंट होणार सर्वोच्च न्यायालयाने का व्यक्त केली चिंता?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या नियमांवर प्राथमिक निरीक्षण नोंदवताना गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाच्या मते, नवे नियम अस्पष्ट असून त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

न्यायलयाने हेही अधोरेखित केली की भारताने गेल्या अनेक दशकांत सामाजिक एकात्मतेसाठी मोठी पावले उचलली आहेत. विद्यापीठे ही विविधतेतून एकतेचे प्रतीक असतात. जर शिक्षण संस्थांमध्ये पुन्हा जातीय ओळखी अधोरेखित केल्या गेल्या, तर त्याचे दूरगामी सामाजिक परिणाम होऊ शकतात.

सध्याची स्थिती काय आहे?

या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसीच्या नव्या नियमांवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की पुढील सुनावणीपर्यंत २०१२ मधील नियम, विशेषतः नियम 3(E), देशभरातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये लागू राहतील. तसेच केंद्र सरकार आणि यूजीसीकडून याबाबत सविस्तर उत्तर मागवण्यात आले आहे