Expenditure of Government : केंद्राचा अर्थसंकल्प आला म्हणजे सर्वाधिक खर्च हा संरक्षण क्षेत्राला होणार असं कायम होत. मात्र यावेळी संरक्षण क्षेत्रापेक्षा जास्त खर्च सरकारने दुसऱ्या ठिकाणी केला आहे. त्यामुळे सरकार मोठ्या प्रमाणात उत्पादकतेला प्रोत्साहन देणार असल्याचे यातून दिसून येते.

2026-27 वर्षासाठी केंद्र सरकार वाहतूक (Transport) क्षेत्रावर सर्वाधिक खर्च करणार आहे. या क्षेत्रासाठी एकूण तब्बल 5,98,520 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या वर्षात मोठ्या प्रमाणात रस्ते बांधणीचे प्रकल्प आपल्याला दिसून येतील.

त्याखालोखाल संरक्षण क्षेत्रासाठी 5,94,585 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. तर ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी सरकारने मोठा भर देत ग्रामीण विकास क्षेत्राला तब्बल 2,73,108 कोटी, आणि गृह मंत्रालयासाठी 2,55,234 कोटी मंजूर केले आहेत.

देशातील शेतकरी वर्गही यावेळी अर्थसंकल्पाकडे आस लावून होता. या वर्षात कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी 1,62,671 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यात जवळपास 10,500 कोटी रुपयांची वाढ केली आहे.

दरम्यान शिक्षण क्षेत्रासाठी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 18 हजार रुपयांची वाढ करत 2026-27 साठी 1,39,289 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

ऊर्जा क्षेत्रासाठी 1,09,029 कोटी, आरोग्य सेवांसाठी 1,04,599 कोटी, तर शहरी विकासासाठी 85,522 कोटी निधी जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच IT आणि टेलिकॉमसाठी 74,560 कोटी, वाणिज्य व उद्योगासाठी 70,296 कोटी, आणि सामाजिक कल्याणासाठी 62,362 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत.

या अर्थसंकल्पातून सरकारचा भर मुख्यतः पायाभूत सुविधा, संरक्षण, ग्रामीण विकास आणि शिक्षण-आरोग्य यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांवर असल्याचे दिसून येत आहे.