Budget Scheme 2026 : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ संसदेत सादर केला आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्प झाल्यावर देशभरात एकच प्रश्न सर्वाधिक विचारला जातो तो म्हणजे बजेटमध्ये जाहीर झालेल्या घोषणांचा फायदा नेमका कधीपासून मिळणार? करसवलत असो, नवी योजना असो किंवा सबसिडीची घोषणा असो, सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष यावरच असते की दिलासा कधीपासून मिळेल. मात्र अर्थसंकल्पीय भाषण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये मोठी शासकीय प्रक्रिया असते.
घोषणा आणि अंमलबजावणीची प्रक्रियाकेंद्रीय अर्थसंकल्प २०१७ सालापासून दरवर्षी १ फेब्रुवारीला सादर केला जातो. पण याचा अर्थ असा नाही की त्याच दिवशी सर्व घोषणा लागू होतात. अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारची आर्थिक दिशा आणि नियोजनाचा आराखडा असतो. यात नव्या योजना, करांमधील बदल आणि खर्चाचे प्रस्ताव मांडले जातात. त्यावर संसदेत चर्चा होऊन हे प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
Gold Rate Today : सोनं-चांदीत सलग चौथ्या दिवशी मोठी घसरण! सोनं 9 हजार तर चांदी 50 हजारांनी स्वस्त; पाहा आजचा भाव नवीन आर्थिक वर्षअर्थसंकल्पातील बहुतेक योजना आणि निर्णय १ एप्रिलपासून लागू होतात. कारण भारतात आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होऊन ३१ मार्चपर्यंत असते. करांमधील बदल, सबसिडी, सरकारी खर्च आणि नवीन योजना या सहसा नव्या आर्थिक वर्षासोबतच लागू होतात. म्हणजेच १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प जाहीर झाला, तरी त्याचा मोठा परिणाम सर्वसामान्यांना १ एप्रिलपासून दिसू लागतो.
कोणत्या निर्णयांचा फायदा तात्काळ मिळतो?सर्व निर्णयांसाठी १ एप्रिलपर्यंत वाट पाहावी लागते असे नाही. काही घोषणा या ताटाकल लागू होऊ शकतात. उदा. सीमा शुल्क, एक्साइज ड्युटी किंवा काही करदरांमधील बदल. अशा प्रकरणांमध्ये सरकार बजेटनंतर लगेच अधिसूचना जारी करते आणि नवीन दर त्वरित लागू होतात. त्यामुळे बाजारात आणि ग्राहकांवर त्याचा परिणाम लगेच दिसून येतो.
नवीन योजनांना वेळ का लागतो?जर अर्थसंकल्पामध्ये एखाद्या नव्या योजनेची घोषणा केली असेल, तर तिची अंमलबजावणी होण्यासाठी अधिक वेळ लागतो. कारण संबंधित मंत्रालयाला योजनेचा संपूर्ण आराखडा तयार करावा लागतो. त्यानंतर नियम, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि निधी वाटप निश्चित केले जाते. काही वेळा राज्य सरकारांचीही भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात समन्वय साधावा लागतो. यामुळे अशा योजनांचा फायदा लोकांपर्यंत पोहोचायला काही महिने लागू शकतात.
जुन्या योजनांच्या विस्ताराचा फायदा लवकरजर आधीपासून सुरू असलेल्या योजनेचा निधी वाढवला गेला किंवा तिचा विस्तार केला गेला, तर त्याचा फायदा तुलनेने लवकर मिळतो. कारण त्या योजनेची यंत्रणा आधीच अस्तित्वात असते. उदाहरणार्थ एखाद्या योजनेची सबसिडीवाढवणे किंवा लाभार्थ्यांची संख्या वाढवणे. अशा निर्णयांचा परिणाम काही आठवड्यांत किंवा महिन्यांत दिसू लागतो.
Tax Reform : बजेटमध्ये TDS आणि TCS करसंबंधी नेमक काय बदल झाले? तुम्हाला त्याचा काय फायदा होणार? जाणून घ्या सोप्या शब्दांत संसदेची मंजुरी आवश्यकअर्थसंकल्पातील प्रस्तावांना संसदेची मंजुरी मिळणेही आवश्यक असते. वित्त विधेयक म्हणजेच फायनान्स बिल मंजूर झाल्यानंतरच कर आणि खर्चाशी संबंधित निर्णय कायदेशीररित्या लागू होतात. साधारणपणे ही प्रक्रिया ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण केली जाते, जेणेकरून १ एप्रिलपासून नवीन नियम अंमलात येऊ शकतील.
