फेब्रुवारी २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात भारताने जागतिक व्यापाराच्या पटलावर दोन ऐतिहासिक शिखरे सर केली आहेत. प्रथम युरोपियन युनियनसोबत (EU) झालेला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' आणि त्यानंतर अमेरिकेसोबत झालेला महत्त्वपूर्ण 'ट्रेड करार'. या दोन्ही घडामोडींमुळे उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळण्याची चिन्हे आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील संभाषणांनंतर अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवरील टॅरिफ (शुल्कात) १८ टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना ‘हा मोदींच्या दूरदृष्टीचा विजय’असं म्हणत भारत-अमेरिका ट्रेड डीलला योगी आदित्यनाथांनी जोरदार पाठिंबा दिला आहे तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याला 'मैत्रीचे नवीन पर्व' असे संबोधले आहे.
राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया
"हा ऐतिहासिक व्यापार करार पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील मैत्रीचा विजय आहे. यामुळे महाराष्ट्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीचे नवीन क्षितिज खुले होईल."
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
"हा 'मेक इन इंडिया'साठी एक मोठा बूस्ट आहे. यामुळे भारतीय उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळेल आणि एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला नवीन उभारी मिळेल."
— योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
"पंतप्रधान मोदींच्या दूरदृष्टीमुळेच अमेरिकेने टॅरिफ १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत. भारताच्या वाढत्या आर्थिक शक्तीचा हा पुरावा आहे."
— रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली
महाराष्ट्राला होणारे फायदे:
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI): करारामुळे महाराष्ट्रात एआय आणि डेटा सेंटर्सच्या क्षेत्रात मोठी विदेशी गुंतवणूक येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
निर्यात वाढ: महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य निर्यातदार राज्य असल्याने, अमेरिकन बाजारपेठ स्वस्त दरात उपलब्ध झाल्याचा थेट फायदा इथल्या उद्योजकांना होईल.
रोजगार: आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीमुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या लाखो नवीन संधी निर्माण होतील.
'मदर ऑफ ऑल डील्स': भारत-EU मुक्त व्यापार करार (FTA)
अमेरिकेसोबतच्या कराराच्या काही दिवस आधी, २७ जानेवारी २०२६ रोजी भारताने युरोपियन युनियनसोबत ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (FTA) पूर्ण केला. याला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' म्हटले जात आहे.
बाजारपेठ: या करारामुळे २ अब्ज लोकांची विशाल बाजारपेठ तयार झाली आहे.
शून्य शुल्क: भारताच्या ९९% पेक्षा जास्त निर्यात वस्तूंवर युरोपमध्ये आता शून्य किंवा अत्यंत कमी शुल्क लागेल.
फायदा: कापड, दागिने, चामड्याच्या वस्तू आणि कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला यामुळे मोठी गती मिळेल.
