RBI MPC Meeting मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण विषयक समितीची बैठक 4 ते 6 फेब्रुवारीदरम्यान सुरु आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यावेळी रेपो रेट कायम ठेवेल, अशी शक्यता आहे. अर्थतज्ज्ञांच्यामते पतधोरणविषयक समिती न्यूट्रल धोरण ठेवेल, ज्यामुळं पतधोरणविषयक समिती स्थिर राहील.
बँक ऑफ बडोदाचे मु्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांनी म्हटलं की, या महिन्यात CPI आणि जीडीपीची नवी सिरीज जारी होणार आहे. ज्यात महागाई आणि जीडीपी वाढ सध्याच्या स्थितीपेक्षा अधिक असू शकते. यामुळं अर्थतज्ज्ञांच्या अपेक्षेनुसार यावेळी रेपो रेटमध्ये बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.
ब्रोकरेज हाऊस बँक ऑफ अमेरिका यांचा अंदाज देखील अशाच प्रकारचा आहे. ग्रोथ आऊटलुकच्या हिशोबानं आरबीआयच्या पतधोरणविषयक समितीच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये कपातीची शक्यता कमी आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला हातभार लावण्यासाठी रेपो रेट मधील कपात होण्याची शक्यता होती. मात्र ते भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारावर अवंलबून होती. आता व्यापार कराराची घोषणा झाली आहे. त्यामुळं रेपो रेटमध्ये कपातीच्या शक्यता कमी झाल्या आहेत.
बँक ऑफ अमेरिकेकडून रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंटच्या कपातीच्या शक्यतांसाठी सध्या रेट कट कॉल ऐवंजी होल्ड करण्यात आला आहे. बँक ऑफ अमेरिकेनं हे देखील म्हटलं की आमच्या मते आरबीआय आता रेपो रेटमध्ये कपात करणं बंद करेल मात्र रेट ट्रान्समिशन सक्रिय राहील. आरबीआय त्यांच्याकडील लिक्विडिटी व्यवस्था योग्यप्रकारे मॅनेज करण्यासाठी कार्यरत राहील.
आरबीआयकडून इकोनॉमिक ग्रोथला सपोर्ट देण्यासाठी रेपो रेटमध्ये कपात केली जाते. रेपो रेट कमी झाल्यास कर्जावरील व्याज दर कमी होतात. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळते.सिस्टीममध्ये लिक्विडिटी वाढते आणि आर्थिक घडामोडी वाढतात. यावेळी रेपो रेटमध्ये कपातीची शक्यता कमी आहे कार जीडीपी ग्रोथ 7.3 टक्के आहे. व्यापार करारामुळं अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळतो. महागाई नियंत्रणात असल्यानं आरबीआय रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळं गृह कर्जावरील व्याज दर कमी होण्याची शक्यता कमी आहे.
