निर्मला सीतारामन रशियन तेलावर: एकीकडे सरकार भारत-अमेरिका व्यापार कराराला मोठी उपलब्धी म्हणत असताना विरोधकांनी याला शेतकरी आणि देशाशी केलेली तडजोड म्हटले आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंबंधीच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. भारत रशियाकडून तेल विकत घेणार नाही, तर आपल्या देशात पेट्रोल आणि डिझेल महाग होईल का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला.
याला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या देशाच्या हिताच्या विरोधात काहीही करणार नाहीत. यावर मी थेट उत्तर देत नाही. मला पंतप्रधान मोदींवर पूर्ण विश्वास आहे की ते जे काही करतील ते देशहितासाठीच करतील.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 वर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले की, आम्ही जे काही बजेट देतो त्याचा पुरेपूर वापर केला जातो. सरकारने भविष्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आम्ही 25 वर्षांचे नियोजन केले आहे. मुलाखतीदरम्यान ते म्हणाले की, खर्च प्रत्येक राज्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असतो. आयकरावरील मागील वर्षीचा लाभ यंदा मिळत आहे. आपल्या देशात महागाई नियंत्रणात आहे.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, भारतातील बँकिंगची स्थिती मजबूत आहे. प्रत्येक योजनेत देशातील जनतेचा सहभाग आवश्यक आहे. लघुउद्योग वाढवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. स्वावलंबनाला आमचे प्राधान्य आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, रेअर अर्थ कॉरिडॉरमध्ये नोकऱ्या उपलब्ध होतील. आमच्या सरकारने एमएसएमईसाठी अनेक कठोर निर्णय घेतले. अशी 7 क्षेत्रे आहेत ज्यांचा भारताला स्वावलंबी बनवण्यात महत्त्वाचा वाटा आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले की, सध्या आपली अर्थव्यवस्था खूप मजबूत आहे. IMF, World Bank ने सांगितले की भारताचा विकास खूप चांगला आहे. या वर्षी आयकरात गेल्या वर्षी दिलेल्या सवलतीचा लाभ मिळण्याआधी मी पुन्हा आयकर सवलत कशी द्यावी? जर मी प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न 7.76 लाख रुपयांवरून 8 लाख रुपये केले, तर तुम्ही ते 9 किंवा 10 पर्यंत वाढवा असे म्हणू शकता. 4 लाख रुपयांची एवढी सूट दिल्यानंतर, मी यावर्षीही आयकरात सूट कशी देऊ शकतो?
हेही वाचा: भारत-अमेरिका व्यापार करार: देशातील शेतकरी का नाराज आहेत? ट्रम्प यांची मागणी आणि मोदी सरकारचे स्पष्टीकरण यामध्ये अडकले
अमेरिकेचे कृषी मंत्री ब्रूक रोलिन्स यांच्या विधानावर निर्मला सीतारामन व्यापाराबाबत अंतिम स्वाक्षरी अद्याप झालेली नाही, ती कधी होईल हे नक्की कळेल, असे सांगितले. कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राच्या हिताचे रक्षण केले जाईल, असे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले. आमच्या मंत्र्याने हे विधान संसदेत स्पष्ट केले. उर्वरित अंतिम करारानंतर होईल.
