Parliament Budget Session: लोकसभेत गोंधळ आणि घोषणाबाजी आज (6 फेब्रुवारी) सुद्धा राहिली. पहिल्यांदा कामकाज फक्त तीन मिनिटे चालले आणि दुसऱ्यांदा सात मिनिटे चालले. त्यानंतर, लोकसभा 9 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू यांनी राहुल गांधींवर टीका करताना म्हटले की, "काल सर्वांनी त्यांना अबोध बालक म्हटले. आज पंतप्रधानांची शाळा होती, जिथे मुलांना यशस्वी होण्यास शिकवले जाते. जर राहुल गांधीही पंतप्रधानांच्या शाळेत गेले असते तर ते आयुष्यात यशस्वी झाले असते." गुरुवारी लोकसभा आणि राज्यसभेत गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. 2004 नंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधानांच्या भाषणाशिवाय लोकसभेत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. राज्यसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणानंतर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
जेव्हा सभापती ओम बिर्ला यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव पंतप्रधान मोदींना लोकसभेत भाषण न करण्यास सांगितले तेव्हा काँग्रेस खासदार माणिकम टागोर म्हणाले, "आम्ही जगाचे नेते आहोत." आमचे पंतप्रधान 56 इंचाच्या छातीचे नेते आहेत आणि ते स्वतःच्या घरातही पाकिस्तानी लोकांचा सामना करू शकतात. ते असे नाटक का करत आहेत आणि असे खोटेपणा का पसरवत आहेत? लोकसभा हे ते ठिकाण आहे जिथून ते निवडून आले. ते त्यातील एक सदस्य आहेत. ते खासदारांवर आरोप करत आहेत.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, "आम्ही शीख समुदायाचा आदर करतो, आमच्या सरकारमध्ये मनमोहन सिंग अर्थमंत्री होते. भाजप शीख, दलित आणि आदिवासींचा आदर करत नाही; गेल्या 10 वर्षांत त्यांनी काँग्रेसला शिव्या देण्याशिवाय काहीही केलं नाही." राज्यसभेत पंतप्रधानांच्या भाषणाला उत्तर देताना खरगे यांचे हे विधान आले आहे, जेव्हा पंतप्रधान म्हणाले होते की काँग्रेस शीखांबद्दल द्वेषाने भरलेली आहे.
समाजवादी पक्षाचे खासदार राजीव राय म्हणाले, "जर पंतप्रधानांनी याला मान्यता दिली असेल किंवा ते योग्य मानले असेल, तर सभागृहात बसून आपल्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, ज्या आता या जगात नाहीत, त्यांच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असेल आणि नेहरूंना 'देशद्रोही' म्हटले असेल, तर ते या देशासाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे."
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 65 दिवसांत 30 बैठकांसाठी चालेल. ते 2 एप्रिल रोजी संपेल. 28 जानेवारी रोजी सुरू झालेला पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारी रोजी संपेल. त्यानंतर दुसरा टप्पा 9 मार्च रोजी सुरू होईल. लोकसभेत नऊ विधेयके प्रलंबित आहेत, ज्यात डेव्हलप्ड इंडिया एज्युकेशन फाउंडेशन बिल 2025, सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड 2025 आणि संविधान (129 वी सुधारणा) बिल 2024 यांचा समावेश आहे. ही विधेयके सध्या संसदीय स्थायी किंवा निवड समित्यांद्वारे तपासली जात आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या
