सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ६ ः परदेशी पर्यटकांसाठी महाराष्ट्र सर्वाधिक पसंतीचे राज्य ठरले असून २०२२ ते २०२४ या तीन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत दुपटीपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
महाराष्ट्रात २०२२ ते २०२४ या तीन वर्षांत आलेल्या परदेशी पर्यटकांची संख्या १५ लाख १२ हजारावरुन ३७ लाख पाच हजारावर गेली. २०२२ मध्ये ही संख्या १५.१२ लाख होती. २०२३ ती ३३.८८ लाखांवर गेली तर २०२४ मध्ये ३७.०५ लाख विदेशी पर्यटकांनी महाराष्ट्राला भेट दिली. २०२४ मध्ये भारतात आलेल्या एकूण परदेशी पर्यटकांपैकी १७.६९ टक्के पर्यटक महाराष्ट्रात आले होते. देशातील हे प्रमाण सर्वाधिक होते.
पर्यटन मंत्रालय भारताला जागतिक पर्यटन बाजारात एक संपूर्ण पर्यटन स्थळ म्हणून पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यामध्ये देशातील विविध पर्यटनस्थळे आणि पर्यटन प्रकारांचा प्रचार केला जातो. यासाठी आंतरराष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनांमध्ये आणि मेळ्यांमध्ये सहभाग घेणे, परदेशी पर्यटन संस्था, माध्यमे आणि प्रभावशाली व्यक्तींना भारत दर्शनासाठी आमंत्रित करणे, पर्यटन रोड शो, भारतीय खाद्य महोत्सवांचे आयोजन, स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांशी समन्वय आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रचार केला जातो. हे सर्व उपक्रम महाराष्ट्र सरकारसह भारतीय दूतावास, पर्यटन उद्योग आणि अन्य राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांच्या सहकार्याने राबवले जातात, अशी माहिती शेखावत यांनी दिली.

राज्य सरकारांना आर्थिक मदत
पर्यटन विकास आणि त्यासंबंधीच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय महाराष्ट्रासह सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या पर्यटन विभागांसोबत नियमित बैठकी घेत असते. देशातील पर्यटन सुविधा विकसित करण्यासाठी पर्यटन मंत्रालय ‘स्वदेश दर्शन’, ‘स्वदेश दर्शन २.०’, ‘चॅलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेव्हलपमेंट’, ‘राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष मदत’ आणि ‘प्रसाद’ (तीर्थक्षेत्र विकास योजना) अशा विविध योजनांअंतर्गत राज्य सरकारांना आर्थिक मदत देते, असे शेखावत यांनी सांगितले.

तीन वर्षांत वाढलेली पर्यटक संख्या (लाखात)
१५.१२
२०२२

३३.८८
२०२३ : लाख

३७.०५
२०२४

---
२०२४ मध्ये परदेशी सर्वाधिक पर्यटकांनी भेट दिलेली पाच राज्ये (संख्या लाखात)

३७.०५
महाराष्ट्र

३१.००
पश्चिम बंगाल

२२.७४
गुजरात

२२.६०
उत्तर प्रदेश

२०.७०
राजस्थान