मुंबई. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने शुक्रवारी संपलेल्या आर्थिक आढाव्यात रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीचा अंदाज 7.3 टक्क्यांवरून 7.4 टक्क्यांवर नेला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी मध्यवर्ती बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) तीन दिवसीय बैठकीनंतर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भू-राजकीय तणाव वाढला आहे आणि जागतिक व्यापार तणाव वाढत आहे. दरम्यान, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारांमुळे याला आणखी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

ते म्हणाले की, एमपीसीने एकमताने रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. इतर पॉलिसी दर देखील अपरिवर्तित ठेवण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे, स्थायी ठेव सुविधा (SDF) आणि तरलता समायोजन सुविधा (LAF) चे दर पाच टक्के आणि सीमांत स्थायी सुविधा आणि बँक दर 5.50 टक्के वर अपरिवर्तित राहतील. समितीने पूर्वीप्रमाणेच भविष्यासाठी आपली तटस्थ भूमिका कायम ठेवली आहे. समितीने चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी वास्तविक GDP वाढीचा अंदाज 7.3 टक्क्यांवरून 7.4 टक्के केला आहे.

ते म्हणाले की वास्तविक सकल मूल्यवर्धित (GVA) 7.3 टक्के असेल. तसेच, पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीतील GDP वाढीचा अंदाज अनुक्रमे 6.9 टक्के आणि सात टक्के करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) किरकोळ महागाई 3.2 टक्के आणि संपूर्ण आर्थिक वर्षात 2.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

किरकोळ महागाईचे प्रमाण पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी चार टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी 4.2 टक्के करण्यात आले आहे. मल्होत्रा ​​म्हणाले की, सोन्या-चांदीच्या किमतीत झालेली झपाट्याने वाढ हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की प्रचंड अनिश्चितता असूनही जागतिक व्यापार मजबूत आहे. तसेच, प्रमुख व्यापारी भागीदारांसोबत द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक व्यापार करारांमुळे भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक वाढेल.

RBI च्या चलनविषयक धोरणातील ठळक मुद्दे

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी शुक्रवारी चालू आर्थिक वर्षातील शेवटचे द्विमासिक पतधोरण जाहीर केले. त्याचे मुख्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत-

पॉलिसी रेट रेपो 5.25 टक्के वर कायम आहे.
चलनविषयक धोरणाची भूमिका 'तटस्थ' राहते.
वस्तू आणि सेवा कर सुधारणा, आर्थिक सुलभता आणि कमी चलनवाढ खाजगी वापरास समर्थन देते.
व्यापार करारांमुळे निर्यातीला चालना मिळेल.
आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीचा अंदाज अनुक्रमे 6.9 टक्के आणि सात टक्के करण्यात आला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प आर्थिक वाढीसाठी पोषक उपाय.
चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी किरकोळ महागाई 2.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई अनुक्रमे चार टक्के आणि 4.2 टक्के असण्याचा अंदाज आहे.
मौल्यवान धातूंव्यतिरिक्त महागाई नरमली.
भारताचा परकीय चलनाचा साठा US$723.8 अब्ज आहे.
फसवणूक प्रकरणांमध्ये ग्राहकांना 25,000 रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई प्रदान करण्यासाठी प्रारंभिक फ्रेमवर्क.
डिजिटल फसवणुकीपासून ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रस्तावित उपाययोजना.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी हमीशिवाय कर्जाची मर्यादा 20 लाख रुपये करण्यात येणार आहे.
बँकांना REIT ला कर्ज देण्याची परवानगी असेल.
विशिष्ट प्रकारच्या नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी शाखा उघडण्याचे नियम शिथिल केले जातील.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीची पुढील बैठक 6 ते 8 एप्रिल 2026 या कालावधीत होणार आहे.

हे देखील वाचा: