नवीन RBI मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट्स: बँका आणि NBFC कडून कर्ज वसुलीच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर जाहीर केले की, यासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच सादर केली जातील. नवीन नियमांचे उद्दिष्ट रिकव्हरी एजंट्सकडून होणारी जबरदस्ती रोखणे आणि ग्राहकांवरील अन्यायकारक वागणूक पूर्णपणे काढून टाकणे हे आहे. यासोबतच बँक काउंटरवर आर्थिक उत्पादनांची चुकीची विक्री रोखण्यासाठी आरबीआयही कठोर भूमिका घेणार आहे.
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, सध्या कर्ज वसुली आणि एजंट्सच्या वागणुकीबाबत वेगवेगळ्या नियमन केलेल्या संस्थांसाठी वेगवेगळ्या सूचना लागू आहेत. मध्यवर्ती बँकेने आता या सर्व जुन्या नियमांचे पुनरावलोकन करण्याचा आणि एकसमान कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या पायरीमुळे, आता बँका आणि NBFC साठी कर्ज वसुलीच्या वेळी फक्त कायदेशीर आणि सन्माननीय पद्धती वापरणे बंधनकारक असेल.
कमिशनच्या लालसेपोटी बँका ग्राहकांना अशी थर्ड पार्टी उत्पादने विकतात ज्यांची त्यांना गरज नसते असे अनेकदा दिसून येते. आता विकली जाणारी उत्पादने ग्राहकांच्या वास्तविक गरजा आणि त्यांच्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार असावीत, असे आरबीआयने म्हटले आहे. चुकीची विक्री रोखण्यासाठी मार्केटिंग, जाहिराती आणि विक्रीबाबत तपशीलवार आणि सर्वसमावेशक सूचना लवकरच जारी केल्या जाणार आहेत.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत कोणताही बदल न करता सध्याचा रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याची घोषणा केली आहे. रेपो दर स्थिर ठेवण्याबरोबरच, आरबीआयचे संपूर्ण लक्ष आता ग्राहक संरक्षण मजबूत करण्यावर आहे. या नवीन बेंचमार्कच्या स्थापनेमुळे भविष्यात वसुलीशी संबंधित वाद आणि कायदेशीर खटल्यांमध्ये लक्षणीय घट होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, नवीन अनुपालन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यानंतर, कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांची जबाबदारी लक्षणीय वाढेल. आता बँकांना त्यांच्या रिकव्हरी एजंटच्या वर्तनावर लक्ष ठेवावे लागेल आणि कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती झाल्यास बँकांना जबाबदार धरले जाईल. यामुळे ग्राहकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास तर वाढेलच शिवाय आर्थिक क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि शिस्तही सुनिश्चित होईल.
हेही वाचा: कर्ज घेणाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला कर्ज फेडावे लागेल का? सत्य जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल
रिझव्र्ह बँकेचे हे पाऊल अयोग्य पद्धती वापरणाऱ्या रिकव्हरी एजंट्सच्या मानसिक आणि शारीरिक छळापासून सामान्य माणसाची सुटका करेल. याशिवाय बँकांकडून विकल्या जाणाऱ्या विमा आणि इतर गुंतवणूक उत्पादनांमध्ये पारदर्शकता आल्याने ग्राहकांचे आर्थिक नुकसानही लक्षणीयरीत्या कमी होईल. ही मार्गदर्शक तत्त्वे वित्तीय सेवा इकोसिस्टम अधिक सुरक्षित आणि ग्राहक-केंद्रित बनवण्याच्या दिशेने एक क्रांतिकारी आणि मोठे पाऊल ठरतील.
