नागरिकांचे त्यांच्या डेटावर नियंत्रण गरजेचे
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांचे प्रतिपादन

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : डेटा संरक्षण आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांचा समतोल राखणे आवश्यक असून, नागरिकांचा त्यांच्या डेटावर हक्क आणि नियंत्रण असणे ही लोकशाहीची गरज असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.
डिजिटल युगात नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण, सायबर सुरक्षा आणि जबाबदार प्रशासन अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा २०२३ आणि त्यासंदर्भातील नियमांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे उच्चस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, तंत्रज्ञान व गोपनीयता क्षेत्रातील जाणकारांनी सहभाग घेतला.
कार्यशाळेत बोलताना मुख्य सचिवांनी सायबर सुरक्षा, डेटा मालकी हक्क आणि डेटा संरक्षण यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर कोणतीही डेटा गळती थेट दंडात्मक कारवाईस कारणीभूत ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्यामुळे डेटा संकलन, साठवण आणि वापराची पद्धत बदलावी लागेल. जुन्या डेटाबेसचे पुनरावलोकन, डेटा इम्पॅक्ट असेसमेंट आणि मजबूत संरक्षणात्मक उपाययोजनांची गरज आहे. विशेषतः मुले, महिला आणि असुरक्षित घटकांच्या डेटाबाबत अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे, असे माहिती व जनसंपर्क महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले.
गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असून, वैयक्तिक माहिती संमतीशिवाय संकलित करता येणार नाही. तसेच नागरिकांना त्यांच्या डेटाची माहिती, प्रवेश, संमती मागे घेणे व डेटा हटविण्याचा अधिकार असल्याचे अॅड. खुशबू जैन यांनी सांगितले.

नागरिकांचा विश्वास ही प्रशासनाची ताकद!

डिपीडीपी कायदा हा शासन संस्थांच्या कार्यपद्धतीत मूलभूत बदल घडवणारा आहे. नागरिकांचा विश्वास ही सार्वजनिक प्रशासनाची खरी ताकद आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने पारदर्शक, नैतिक आणि जबाबदार डेटा व्यवस्थापन पद्धती स्वीकारणे आवश्यक आहे, असे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांनी सांगितले.