8 व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाइट लॉन्च: देशातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने आता 8 व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाइट सुरू केली आहे ज्याची अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा होती. वेतन निश्चिती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक बनवण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. आता कर्मचारी आपली मते आणि सूचना थेट डिजिटल माध्यमातून सरकारपर्यंत पोहोचवू शकतात.
केंद्र सरकारने आता ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाचे अधिकृत संकेतस्थळ संपूर्ण जगासमोर लाइव्ह केले आहे. यासोबतच आयोगाने पारदर्शकता दाखवत सर्व संबंधितांकडून त्यांच्या वेतन रचनेबाबत थेट सूचना मागवल्या आहेत. आता घरी बसलेला कोणताही सामान्य कर्मचारी थेट आयोगासमोर आपले म्हणणे मांडू शकतो.
वेतन आयोगाने आपले कामकाज पूर्णपणे डिजिटल आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या दिशेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की ते कर्मचारी संघटनांकडून तसेच सामान्य पेन्शनधारकांकडून इनपुट आमंत्रित करत आहेत. यासाठी 'MyGov' पोर्टलसोबत एक विशेष भागीदारी करण्यात आली आहे जी प्रक्रिया अगदी सोपी करते.
आयोगाने केवळ सूचनाच मागवल्या नाहीत तर अतिशय पद्धतशीर आणि तपशीलवार प्रश्नावलीही तयार केली आहे. या प्रश्नावलीत एकूण 18 महत्त्वाचे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत जे भविष्यातील वेतन रचनेचा भक्कम पाया घालतील. यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर आणि आर्थिक विकास यासारख्या गंभीर मुद्द्यांवर जनतेकडून सखोल मते मागविण्यात आली आहेत.
या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आणि तुमचे मत नोंदवण्यासाठी तुमच्याकडे 16 मार्च 2026 पर्यंत वेळ आहे. कागदावर किंवा ईमेलवर पाठवलेल्या कोणत्याही सूचना स्वीकारणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. संपूर्ण प्रक्रिया केंद्रीकृत ठेवण्यासाठी, सर्व प्रतिसाद अधिकृत पोर्टलद्वारेच स्वीकारले जातील.
आयोगाने कर्मचाऱ्यांना आश्वासन दिले आहे की प्रतिसादकर्त्यांची ओळख पूर्णपणे संरक्षित केली जाईल. कर्मचारी कोणतीही भीती किंवा संकोच न करता त्यांचे वेतन आणि भत्ते संबंधित समस्या सामायिक करू शकतात. हा डिजिटल उपक्रम प्रशासकीय सुधारणांच्या दिशेने सरकारचे एक अतिशय स्तुत्य आणि मोठे पाऊल आहे.
महागाई आणि आर्थिक दडपणात कोणते धोरण अवलंबले पाहिजे हे जाणून घेण्याचा आठवा केंद्रीय वेतन आयोग आता प्रयत्न करत आहे. यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी ते खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी ठरविण्याच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. या सूचनांचे विश्लेषण केल्यानंतरच भविष्यातील नवीन वेतन आणि भत्त्यांची रूपरेषा तयार केली जाईल.
आता कागद आणि पेनचे जुने युग संपुष्टात आले असून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे प्रभावित झालेल्यांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असे आयोगाचे मत आहे. या नवीन प्रणालीमुळे लाखो पेन्शनधारकांना त्यांच्या तक्रारी मांडण्यासाठी एक सक्षम व्यासपीठही मिळाले आहे.
आयोगाने विशेषत: फिटमेंट फॅक्टरवर सूचना मागवल्या आहेत, जो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा मुख्य आधार आहे. कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून मूळ वेतन किती वाढवायचे हे हा घटक ठरवतो. वाढत्या महागाईला तोंड देता यावे यासाठी त्याचे ध्येय काय असावे असा प्रश्न जनतेला विचारण्यात आला आहे.
हेही वाचा: उत्पन्नाचा दाखला आणि सॅलरी स्लिपशिवायही मिळू शकते वैयक्तिक कर्ज, जाणून घ्या सोपे मार्ग आणि महत्त्वाच्या गोष्टी
तुम्ही सेवारत कर्मचारी असाल किंवा सेवानिवृत्त पेन्शनधारक असाल किंवा कोणत्याही युनियनचे सदस्य असाल, तुम्ही तुमचे मत व्यक्त करू शकता. या महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेत कोणत्याही विभागाचा आवाज सोडला जाणार नाही, याची आयोगाची इच्छा आहे. वेबसाईटच्या माध्यमातून प्रत्येकाला सूचना देणे आता खूप सोपे झाले आहे.
या डिजिटल उपक्रमामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल आणि लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. समतोल वेतनाचा अहवाल तयार करता यावा यासाठी मंत्रालये आणि विभागांकडूनही सविस्तर मत मागविण्यात आले आहे. 16 मार्चनंतर प्राप्त झालेल्या कोणत्याही सूचनांचा आयोगाकडून विचार केला जाणार नाही.
