Donald Trump Global Tariff: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांना मोठा धक्का देत ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट’ (IEEPA) अंतर्गत लावलेले जागतिक टॅरिफ अवैध ठरवले आहेत. 6-3 अशा बहुमताने दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार केवळ काँग्रेसकडे आहे; राष्ट्राध्यक्षांना तो एकतर्फी वापरता येणार नाही.
मात्र, या निर्णयानंतर अवघ्या तीन तासांत ट्रम्प प्रशासनाने Trade Act 1974 मधील Section 122 चा आधार घेत 10 टक्के जागतिक आयात टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केली. या संदर्भातील अध्यादेशावर स्वाक्षरी करून 24 फेब्रुवारीपासून नव्या शुल्काची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे. हे शुल्क पुढील 150 दिवसांसाठी लागू राहू शकते.
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की IEEPA हा कायदा युद्ध किंवा राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत वापरण्यासाठी आहे. अमेरिका सध्या प्रत्येक देशासोबत युद्धस्थितीत नसताना त्या कायद्याचा आधार घेऊन व्यापक टॅरिफ लावणे योग्य नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
या टॅरिफविरोधात अमेरिकेतील 12 राज्यांनी तसेच लहान व्यापाऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर प्रशासनाने 1974 च्या Trade Act मधील Section 122 चा वापर केला. यामधये राष्ट्राध्यक्षांना व्यापार तुटीच्या किंवा आर्थिक असंतुलनाच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरते टॅरिफ लावण्याचा अधिकार देतो.
इतिहासात 1971 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी अशाच प्रकारचा उपाय वापरला होता. त्यानंतर हा अधिकार क्वचितच वापरण्यात आला आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ (काही देशांवर 25 ते 34 टक्क्यांपर्यंत) अवैध ठरले. मात्र, स्टील आणि अॅल्युमिनियमवरील शुल्क वेगळ्या कायद्यांतर्गत असल्याने ते कायम राहतील.
टॅरिफद्वारे गोळा केलेल्या अंदाजे 200 अब्ज डॉलर्सची रक्कम परत केली जाणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
अमेरिका हा भारताचा महत्त्वाचा व्यापार भागीदार आहे. यापूर्वी भारतावर लादण्यात आलेल्या 50 टक्के दंडात्मक टॅरिफनंतर वाटाघाटी होऊन 18 टक्क्यांपर्यंत दर निश्चित झाला होता. न्यायालयीन निर्णयामुळे तो दर अवैध ठरला असला तरी नव्या 10 टक्के जागतिक टॅरिफमुळे भारतालाही त्याचा फटका बसू शकतो.
ट्रम्प यांनी गेल्या एप्रिलमध्ये हे शुल्क जाहीर केले. असंख्य लहान व्यवसाय आणि 12 राज्यांनी या शुल्कांविरुद्ध खटला दाखल केला, ज्यात राष्ट्रपतींनी त्यांच्या सीमेबाहेरून आयात केलेल्या वस्तूंवर नवीन शुल्क लादल्याचा आरोप केला.
अॅरिझोना, कोलोरॅडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू मेक्सिको, न्यू यॉर्क, ओरेगॉन आणि व्हरमाँट या राज्यांनी लहान व्यवसायांसह ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध खटला दाखल केला.
यापूर्वी, कनिष्ठ न्यायालयांनी (आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय आणि फेडरल सर्किट कोर्ट) या शुल्कांना बेकायदेशीर घोषित केले होते. त्यांचा असा विश्वास होता की IEEPA ने शुल्क लादण्याचा इतका व्यापक अधिकार दिलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये तोंडी युक्तिवाद ऐकले, जिथे न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या युक्तिवादांवर शंका व्यक्त केली. न्यायालयाच्या 6-3 बहुमत असूनही, न्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केला की राष्ट्रपती काँग्रेसच्या मान्यतेशिवाय इतके मोठे शुल्क लादू शकतात का, कारण शुल्क हा कराचा एक प्रकार आहे आणि काँग्रेसची जबाबदारी आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
