मंगळवेढ्यात घरकुल, मनरेगाचे अनुदान रखडले
.....
बँक विलीनीकरणाचा फटका; पोर्टलवर नाव नसल्याने लाभार्थी अडचणीत, नवीन खाते उघडताना दमछाक
.........
सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा ता. २२ : तालुक्यात विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकचे महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेमध्ये विलिनीकरण झाल्यानंतर घरकुल व मनरेगा योजनेच्या लाभार्थ्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. शासनाच्या पोर्टलवर जुन्या बँकेचे नाव उपलब्ध नसल्याने दक्षिण भागातील अनेक लाभार्थ्यांचे अनुदान रखडले असून नवीन बँकेत खाते उघडण्यासाठी नागरिकांची धावपळ सुरू आहे. ग्रामविकास खात्याची जबाबदारी असलेल्या पालकमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच ही परिस्थिती उद्भवल्याने प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे नूतनीकरण महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत झाले आहे या बँकेच्या जिल्हाभरात पन्नासहून अधिक शाखा आहेत. त्या शाखेत खाते असणाऱ्या लाभार्थ्यांचे खाते संकेतस्थळावर दिसत नसल्यामुळे त्यांना बँक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकेत खाते काढण्याच्या सूचना पंचायत समितीकडून देण्यात आल्या. वास्तविक या बँकेत खाते काढण्यासाठी गेल्यावर तुमचे गाव आमच्या बँकेशी संलग्न नसल्यामुळे तुम्ही त्याच बँकेत खाते काढा अशा सूचना देऊन त्या खातेदाराने लाभार्थ्यांना परत पाठवले जात आहे. सध्या रमाई आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजना या राज्य सरकार थेट बँक खात्यावर जमा करत असल्यामुळे तालुक्याच्या दक्षिण भागातील जवळपास जालीहाळ, भाळवणी, रड्डे, निंबोणी, पौट, जित्ती, चिक्कलगी, जंगलगी, सलगर खुर्द, सलगर बु,शिवनगी, सोड्डी, आसबेवाडी, बावची या गावातील ३०० हून अधिक रमाई व प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या हप्त्याचे वितरण रखडले आहेत. यापूर्वी या बँकेचा खाते क्रमांक १५ अंकी होता. विलीनीकरणानंतर खाते क्रमांक ११ अंकी आणि आयएफसी कोड हे दोन्ही बदलल्यामुळे सध्या घरकुलाच्या व मनरेगाच्या पोर्टलवर ही बँक दाखवत नसल्यामुळे त्यांना दुरुस्त करून हा नवीन खाते नंबर व आयएफसी कोडदेखील अपलोड करता येत नसल्याने लाभार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

शासनाच्या कारभाराबद्दल संताप
अगोदरच घरकुल व मनरेगा योजनेला मिळणारे अनुदान तोकडे असून तेही शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे वेळेत मिळत नसल्यामुळे घरकुल व मनरेगाचे लाभार्थी आणखीनच अडचणीत सापडले. या संगणकीय प्रणालीमध्ये या बँकेचा समावेश करावा म्हणून १७ नोव्हेंबरला पत्र दिले मात्र त्याच्यावर शासनाने अद्याप कोणती हालचाल केली नसल्यामुळे शासनाच्या धिम्या कारभाराबद्दल संताप व्यक्त केला.
------
गेल्या सहा महिन्यांपासून या लाभार्थ्यांची तालुक्यात हेळसांड सुरू असून पंचायत समितीकडून बँक खातेदाराला अन्य बँकेत खाते काढण्याचा पर्याय दिल्यामुळे परत नवीन खाते काढण्यासाठीचा आर्थिक भुर्दंड खातेदारांना सोसावा लागणार आहे. हे तत्काळ बंद करावे.
- अशोक माने, तालुका अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी

पहिले दोन हप्ते जमा झाले आहेत. पुढील अनुदानासाठी पंचायत समितीने अन्य बँकेत खाते काढण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र बॅंक ऑफ महाराष्ट्राने तुमचे गाव आमच्या बँकेला संलग्न नसल्याचे सांगितले, तर स्टेड बँकेने पॅन नसल्याने परत पाठविले.
- आसंत जावीर, घरकुल लाभार्थी, जालिहाळ