एनसीईआरटीने बुधवारीच प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे पाठ्यपुस्तकातील भाग वगळणार असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार व एनसीईआरटी यांच्यावतीने वादग्रस्त भाग वगळून संबंधितांवर कारवाईचे आश्वासन दिले. त्यानंतर कोर्टाने आजच्या सुनावणीदरम्यान संबंधित पुस्तकाच्या वितरणावर बंदी घातली.

पाठ्यपुस्तकामध्ये वादग्रस्त भाग समाविष्ट करणाऱ्या दोन व्यक्तींना भविष्यात कधीही मंत्रालयाशी संबंधित कोणतेही काम दिले जाणार नाही. सरकार हे प्रकरण गंभीरपणे हाताळत आहे, असे मेहता यांनी कोर्टात स्पष्ट केले. मात्र, सरन्यायाधीशांनी त्यावर पुन्हा कठोर भाष्य केले. हे न्यायपालिकेवर पहिली गोळी चालविण्यासारखे आहे. मीडियामध्ये आज न्यायपालिका रक्तरंजित दिसत आहे. हे खूप चिंताजनक आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

संबंधित पुस्तक बाजारात आणि सोशल मीडियातही उपलब्ध आहे. आता ते परत मागविल्यानंतर त्याचा प्रभाव कसा कमी होईल? शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराचे शिक्षण दिले तर त्याने समाजात संभ्रम निर्माण होऊन चुकीचा संदेश जाईल, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांना सरकारला सुनावले.

या प्रकरणात शेवटपर्यंत कसून चौकशी होईल. जोपर्यंत जबाबदारी निश्चित होत नाही, तोपर्यंत कार्यवाही थांबणार नाही, असेही सीजेआय सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर सरकारच्या वतीने या प्रकरणात कोणतीही प्रतिकूल भूमिका घेणार नसल्याचे आणि कोर्टाचे समाधान होईपर्यंत कारवाई सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले.

दरम्यान, काल एनसीईआरटीने खुलासा करताना म्हटले होते की, आम्ही न्यायपालिकेचा सन्मान करतो. पुस्तकामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला भाग चुकून झाला असून त्याविषयी आम्हाला खेद वाटतो. संबंधित धड्याचे पुनर्लेखन केले जाईल आणि सध्याची माहिती हटविली जाईल.