महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) चा थकीत मजुरी आणि पीएम जनमन या योजनेतंर्गत आदिवासींना घरकुल बांधण्यासाठीचा निधी तीन वर्षे झाला तरी देण्यात आलेला नाही. यावर 'केंद्र सरकारकडून निधी आल्यावर देवू' असे मोघम उत्तर देत टोलवाटोलवी करणारे रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांना अखेर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कानपिचक्या दिल्या.

केंद्र शासनाकडून या उपक्रमासाठी किती निधी येणे अपेक्षित आहे आणि तो कधी उपलब्ध होणार, याचा सविस्तर पाठपुरावा करून हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी शासनाने संपूर्ण माहिती सभागृहासमोर सादर करावी, असे निर्देश नार्वेकरांनी दिले आहेत. राज्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांच्या थकीत मजुरीबाबत आमदार मनोज कायंदे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गोगावले यांनी निधी उपलब्धतेसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असून निधी प्राप्त होताच तात्काळ रोजगार हमी योजनेचे पैसे मजुरांना वितरित करण्यात येईल असे सांगितले. पण थकीत निधीमुळे महाराष्ट्रातील तीन लाख १२ हजार कामे बंद पडली असून मजुरांच्या हाताला काम उरलेले नाही, असा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला. या मजुरांनी मागण्यांसाठी आंदोलन केले म्हणून २० वर्षांपासून काम करणाऱ्या रोजगार सेवकांना कामावरून काढून टाकले जात आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात १९ लोकांना केवळ आंदोलनात सहभागी झाले म्हणून कामावरून कमी करण्यात आले, हा अन्यायकारक निर्णय आहे. रोजगार सेवकांना शासन कोणत्या अधिकारात कामावरून काढत आहे? असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.