नवी मुंबईतील कथित गृहनिर्माण घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी विधान परिषदेत ही घोषणा केली. नगरविकास विभागातील अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उदय सामंत यांना नगरविकास विभागाशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे अधिकार दिले. नेरुळमध्ये बांधकाम परवानग्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या सिडको अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे सामंत यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले. नवी मुंबईमध्ये बांधकाम परवानग्या देण्याचा खरा अधिकार नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमएमसी) ला आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ALSO READ: नितीन गडकरी यांनी दिल्लीतील वाहनांवर लावण्यात येणाऱ्या हरित करावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) एमएलसी शशिकांत शिंदे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. नवी मुंबईतील काही बांधकाम व्यावसायिकांनी परवडणाऱ्या घरांसाठी २० टक्के आरक्षण नियम दुर्लक्षित केला आणि महागड्या फ्लॅट आणि व्यावसायिक मालमत्तांच्या विक्रीसाठी या राखीव जमिनीचा वापर केला, असा आरोप त्यांनी केला. शिंदे यांच्या मते, विकासक गरिबांसाठी असलेल्या २००० हून अधिक घरे बांधण्यात अपयशी ठरले. परवडणाऱ्या घरांच्या नियमांचे उल्लंघन कसे झाले याची चौकशी समिती सखोल चौकशी करेल. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांना सोडले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

ALSO READ: परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तेल कंपन्यांना डिझेल निविदेत हस्तक्षेप करू नये असा इशारा दिला

Edited By- Dhanashri Naik