पुणे : मराठा आणि कुणबी समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या शिष्यवृत्तीसाठी ‘सकाळ’ने उठविलेल्या आवाजाची दखल राज्य विधिमंडळात घेण्यात आली आहे. ‘सारथी’च्या दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांसमोर उभ्या ठाकलेल्या आर्थिक संकटाचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केले होते. त्यावर गुरुवारी (ता. २६) राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सरकारला धारेवर धरले.

यावर उत्तर देताना ‘सारथी’ची शिष्यवृत्ती जाहिरात प्रसिद्ध करून ३१ मार्चपर्यंत निधी दिला जाईल, अशी ग्वाही राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिली. यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मराठा आणि कुणबी प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थे’तर्फे (सारथी) ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना’ राबविली जाते. मात्र, यंदा शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी योजनेची जाहिरात ‘सारथी’तर्फे प्रसिद्ध झाली नव्हती. ‘सारथी’च्या दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांसमोर उभे राहिलेले संकट ‘सकाळ’ने १५ फेब्रुवारीच्या अंकात मांडले होते. या वृत्ताची गंभीर दखल घेत पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात मुद्दा उपस्थित केला.

पाटील म्हणाले, की राज्यातील अनेक गरीब आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीवर अवलंबून आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी पाच कोटी ९६ लाखांच्या शिष्यवृत्ती वाटपाचे नियोजन असतानाही जाहिरात प्रसिद्ध केलेली नाही, ही गंभीर बाब आहे.’’ शैक्षणिक वर्ष संपत आले असताना शिष्यवृत्ती उशिरा दिल्यास तिचा उद्देशच अपूर्ण राहणार नाही का? पुढील वर्षांमध्ये शिष्यवृत्ती वेळेत मिळणार का, योजना सुरू राहणार का आणि यंदाची शिष्यवृत्ती नेमकी कधी मिळणार, याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी विलंब झाल्याची बाब मान्य केली. ते म्हणाले, ‘‘सारथी संस्थेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या योजनांसाठी दरवर्षी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा खर्च राज्य सरकारकडून केला जातो. यंदा निधीच्या गरजेनुसार डिसेंबर झालेल्या अधिवेशनात १०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी मंजूर केली आहे. त्यामुळे आता ३१ मार्चपूर्वी शिष्यवृत्तीची जाहिरात प्रसिद्ध करून विद्यार्थ्यांना निधी वितरित केला जाईल. याबाबत प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.’’

शिष्यवृत्तीअभावी अनेक विद्यार्थ्यांवर कर्ज काढण्याची वेळ आली होती. काहींना शिक्षण थांबण्याची भीती होती. मात्र, आता ३१ मार्चपर्यंत शिष्यवृत्ती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या निर्णयाचे विद्यार्थ्यांकडून स्वागत केले जात आहे.

गेल्या तीन वर्षांतील लाभार्थी विद्यार्थी

• २०२२-२३ १५१ विद्यार्थी

• २०२३-२४ २९५ विद्यार्थी

• २०२४-२५ २७० विद्यार्थी

• (राज्य सरकारने दिलेली माहिती)