कथित मद्य घोटाळ्याचे आरोप, ऐन दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अरविंद केजरीवालांसह आम आदमी पक्षाचे चार टाॅप लीडर जेलमध्ये अन् तेच आता सर्व निर्दोष सुटले
परशराम पाटील, एबीपी माझा February 27, 2026 03:13 PM

Liquor Policy Case: दिल्लीतील न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना कथित मद्य धोरण घोटाळ्यात निर्दोष मुक्त केले आहे. दोघांवरील आरोप पुराव्याशिवाय सिद्ध होऊ शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने दिला. सीबीआयने या प्रकरणात एकूण 23 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. न्यायालयाने त्यांच्यापैकी कोणावरही आरोप निश्चित करण्यास नकार देत त्यांना निर्दोष मुक्त केले. विशेष म्हणजे सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध (आयओ) विभागीय चौकशीचे आदेशही न्यायालयाने दिले. या कथित घोटाळ्यात केजरीवाल 177 दिवस, संजय सिंह 181 दिवस अन् सिसोदिया तब्बल 510 दिवस जेलमध्ये राहून निर्दोष सुटले आहेत. विशेष म्हणजे हे तीन महत्त्वाचे जेलमध्ये पक्ष दिल्ली निवडणुकीत कमकुवत झाला. यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने विजय मिळवला. आम आदमी पक्षाची मोठी पीछेहाट झाली. 

मोदी शाहांनी सर्वात मोठे राजकीय षड्यंत्र रचले

निकालानंतर न्यायालयाबाहेर केजरीवाल यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यादरम्यान धाय मोकलून रडले. ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून भाजप मद्य घोटाळ्यात सहभागी आहे, आमच्यावर आरोप करत आहे. आज न्यायालयाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि आम्हाला सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली. आम्ही नेहमीच म्हटले आहे की आम्हाला भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. आम्हाला न्याय देणाऱ्या न्यायाधीशांचे मी खूप आभारी आहे. सत्याचा विजय झाला आहे. देव आमच्यासोबत आहे. मोदी आणि अमित शहा यांनी मिळून स्वतंत्र भारतातील हे सर्वात मोठे राजकीय षड्यंत्र रचले. 

पक्षाला नष्ट करण्यासाठी पाच प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात टाकले

केजरीवाल यांनी सांगितले की, आम आदमी पक्षाला नष्ट करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या पाच प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात टाकले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात असे कधीही घडले नव्हते. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या घरातून ओढून सहा महिने तुरुंगात टाकण्यात आले. आमचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना दोन वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला. आमच्यावर चिखलफेक करण्यात आली. टीव्ही चॅनेल्सवर 24 तास वादविवाद चालू होते आणि बातम्या दाखवल्या जात होत्या की हे बोलत असताना केजरीवाल यांना अश्रु अनावर झाले. शेजारी उभे असलेले मनीष सिसोदिया यांनी त्यांचे सांत्वन केले. यानंतर केजरीवाल सावरत म्हणाले की, मी माझ्या आयुष्यात प्रामाणिकपणाशिवाय काहीही मिळवले नाही. त्यांनी खोटा खटला दाखल केला. आज हे सिद्ध झाले आहे की केजरीवाल कट्टर प्रामाणिक आहेत. मनीष सिसोदिया कट्टर प्रामाणिक आहेत आणि आम आदमी पक्ष कट्टर प्रामाणिक आहे. 

सत्तेसाठी देशाशी असे खेळू नका

ते पुढे म्हणाले, मी पंतप्रधानांना सांगू इच्छितो की, सत्तेसाठी देशाशी असे खेळू नका. संविधानाशी असे खेळू नका. तुम्हाला सत्ता हवी आहे, चांगले काम करा. आज देशाला अनेक गंभीर समस्या भेडसावत आहेत. देशभर महागाई, बेरोजगारी, तुटलेले रस्ते, सर्वत्र प्रदूषण आहे. देशात अनेक समस्या आहेत. त्या सोडवा आणि सत्तेत या. केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षावर खोटे खटले का दाखल करायचे? चांगले काम करून सत्तेत या. असे खोटे खटले भरणे आणि विरोधकांवर 24 तास हास्यास्पद खटले दाखल करणे आणि त्यांना तुरुंगात टाकणे हे पंतप्रधानांना शोभत नाही. हे देशाला पुढे नेत नाही. जनतेच्या समस्या सोडवण्यातच देशाची प्रगती होईल.

राऊस अव्हेन्यू न्यायालयातील 8 प्रमुख मुद्दे 

  • अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व 23 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
  • उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मितीमध्ये कोणतेही व्यापक कट किंवा गुन्हेगारी हेतू नव्हता. अभियोजन पक्षाचा (सीबीआय) खटला न्यायालयीन तपासणीला सामोरे जात नाही.
  • सीबीआयने कट रचण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याचा सिद्धांत ठोस पुराव्यांपेक्षा केवळ अनुमानांवर आधारित होता.
  • आरोपपत्राच्या हजारो पानांमध्ये असंख्य त्रुटी आहेत आणि त्यात केलेले आरोप कोणत्याही साक्षीदार किंवा विधानांनी सिद्ध झालेले नाहीत. आरोपपत्रात असे विरोधाभास आहेत जे कथित कटाच्या संपूर्ण सिद्धांताला कमकुवत करतात.
  • केजरीवाल यांचे नाव कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय जोडण्यात आले. जेव्हा या प्रकरणात संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीचा समावेश असतो, तेव्हा ठोस पुराव्याशिवाय आरोप करणे कायद्याच्या तत्वांविरुद्ध असते.
  • मुख्य आरोपी कुलदीप सिंग यांना निर्दोष सोडताना, त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नसतानाही त्यांचे नाव पहिल्या आरोपी म्हणून का ठेवण्यात आले हे आश्चर्यकारक होते.
  • सिसोदिया यांच्यावर दारू धोरण तयार करण्याची आणि अंमलात आणण्याची जबाबदारी असल्याचा आरोप होता, परंतु न्यायालयाने असे म्हटले की त्यांच्या सहभागाचे कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत किंवा त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही वसुली करण्यात आली नाही.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.