पुणे : ‘‘खासगी बस, रिक्षा, टुरिस्ट कॅब, टेम्पो तसेच मालवाहतूक करणारी सार्वजनिक सेवा वाहन यांच्याकडून राज्य-केंद्र सरकार करांच्या स्वरूपात महसूल वसूल करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर वाहतूकदारांच्या संघटना टोल, कर, ई-चलन धोरणाविरोधात विविध मागण्यांसह ५ मार्चपासून बेमुदत आंदोलन करणार आहे,’’ असा इशारा बस ऑपरेटर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियाचे प्रसन्न पटवर्धन यांनी शनिवारी (ता. २८) पत्रकार परिषदेत दिला.

या वेळी वाहतूकदारांनी सांगितले, ‘‘बिल्ड ऑपरेट ट्रान्स्फर (बीओटी) तत्त्वावर रस्ते उभारूनही कर आणि टोलची दुहेरी वसुली सुरू आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील सेसद्वारे मोठा महसूल गोळा केला जात असताना, त्याच रस्त्यांवर टोल आकारणे अन्यायकारक आहे.

नादुरुस्त रस्त्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांसाठी वाहनचालकांना जबाबदार धरण्याऐवजी टोल आणि रस्ता ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करावेत.’’ बाबा शिंदे म्हणाले, ‘‘ई-चलन प्रणालीतील अलीकडील बदलांनुसार, ५० टक्के दंड भरल्याशिवाय दाद मागता येत नाही आणि वाहन ‘ब्लॅकलिस्ट’ केले जाते, ही तरतूद नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना बाधक असल्याचा आरोप संघटनांनी केला.

आंदोलनात पेट्रोलियम टँकर, टॅंक, दूध टँकर आणि अत्यावश्यक सेवा वाहतूकदार या संपात सहभागी होतील. सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास संपावर जाण्याशिवाय पर्याय नाही, असे बस अँड कार ओनर्स असोसिएशनचे राजन जुनवणे यांनी म्हटले. या वेळी नितीन पवार, दत्तात्रेय भेगडे, केशव क्षीरसागर, राजेंद्रसिंह राजपूत उपस्थित होते.