तेलाच्या किमती: इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. युद्ध सुरू राहिल्यास आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणारा तेल मार्ग रोखला गेला तर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात. याचा परिणाम भारतातील तेलाच्या किमती, शेअर बाजार आणि सोने-चांदीवर होऊ शकतो.
दिल्लीत पेट्रोलचे दर 95 रुपयांवरून 105 रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. डिझेलचे दर 88 रुपयांवरून 96 रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. कारण भारत आपल्या गरजेच्या 90 टक्के तेल आयात करतो. यातील सुमारे 50 टक्के कच्चे तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येते. इराणने हा मार्ग रोखल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा कमी होईल आणि किंमती 100 ते 120 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ब्रेंट क्रूडची किंमत सध्या प्रति बॅरल $70 च्या आसपास आहे. कंपन्यांना किंमती बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे, परंतु अंतिम निर्णय सरकारवर अवलंबून आहे.
भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सरकारी तेल कंपन्या ठरवतात. ते गेल्या 15 दिवसांच्या सरासरी आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती यावर अवलंबून असतात. मात्र, कंपन्या आधारभूत किंमत ठरवतात. अंतिम किंमत सामान्य माणसापर्यंत पोहोचते, तथापि, मुख्यतः केंद्र आणि राज्य सरकारच्या करांमुळे त्यांच्या किमती वाढतात.
म्हणजेच तेल कंपन्या किमती वाढवायला मोकळ्या आहेत, पण अंतिम निर्णय सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे. युद्धासारख्या परिस्थितीत, सरकार कंपन्यांना राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी किमती वाढवू नये असा सल्ला देऊ शकते किंवा वाढलेल्या किमतींचा बोजा जनतेवर टाकू नये म्हणून स्वतः कर कमी करू शकते.
कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते सोन्याचा भाव 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमवरून 1.90 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. चांदीची किंमत, जी सध्या 2.67 लाख रुपये आहे, ती 3.50 लाखांपर्यंत जाऊ शकते. युद्धाच्या काळात गुंतवणूकदार सोन्याला सुरक्षित आश्रयस्थान मानतात.
शेअर बाजारात 1-1.5 टक्क्यांनी घसरण होईल, असा अंदाज बाजार तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ सोमवारी सेन्सेक्स 1300 अंकांनी आणि निफ्टी 300 अंकांनी घसरण्याची शक्यता आहे. युद्धासारख्या तणावाच्या काळात गुंतवणूकदार बाजारातून पैसे काढून सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करतात.
होर्मुझची सामुद्रधुनी हा 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे जो पर्शियन खाडीला अरबी समुद्राशी जोडतो. त्याचे तोंड सुमारे 50 किलोमीटर रुंद आहे, तर सर्वात अरुंद भाग सुमारे 33 किलोमीटर आहे. इनबाउंड आणि आउटबाउंड सागरी वाहतुकीसाठी 3 किमी रुंद शिपिंग लेन नियुक्त करण्यात आली आहे.
जगातील 20 टक्के पेट्रोलियम त्यातून जाते. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेत सारख्या इतर देशांसह इराण देखील त्यांच्या निर्यातीसाठी त्यावर अवलंबून आहे. भारताच्या एकूण बिगर तेल निर्यातीपैकी १० टक्क्यांहून अधिक निर्यात याच मार्गाने होते. यामध्ये बासमती तांदूळ, चहा, मसाले आणि अभियांत्रिकी वस्तूंचा समावेश आहे. या मार्गावरून दररोज अंदाजे 17.8 दशलक्ष ते 20.8 दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आणि इंधन प्रवास करते. इराण स्वतः या मार्गाने दररोज 1.7 दशलक्ष बॅरल पेट्रोलियम निर्यात करतो.
या संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने आतापासूनच तयारी केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत नॉन-गल्फ पुरवठादारांकडून तेल खरेदी वाढवत आहे. शिवाय गरज भासल्यास भारत आपल्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) मधूनही तेल काढू शकतो.
