मुंबई : दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगार (Divyang Kalyan Yojana)सुरू करण्याकरिता आवश्यक साधने (टूलकिट) खरेदीसाठी आता कमाल 15 हजार आर्थिक सहाय्य देण्याचा निणर्य शासनाकडून जारी करण्यात आला आहे. तब्बल तीन दशकानंतर टूलकिट खरेदीसाठीच्या रकमेत 15 पट वाढ करण्यात आली आहे. आजपर्यंत या योजनेद्वारे फक्त एक हजार अर्थसहाय्य देण्यात येत होते. या योजनेमुळे दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्यास तसेच स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यास मोठी मदत होणार आहे. परिणामी दिव्यांग व्यक्तींच्या स्वयंरोजगारासाठी घसघशीत अर्थसहाय्य देत सरकारने मोठी मदत दिल्याचे बोललं जात आहे.
Maharashtra Divyang Kalyan Yojana : प्रशिक्षित दिव्यांग महिलांना प्राधान्य; डीबीटी पद्धतीने थेट लाभ
महाराष्ट्र शासनाच्या विकसित महाराष्ट्र 2047 या कृती आराखड्यातील दिव्यांग सक्षमीकरणविषयक रोजगार आणि स्वयंरोजगार या ध्येयाचा एक भाग म्हणून शासनाने ही योजना कार्यान्वित केली आहे. दिव्यांग व्यक्ती कौशल्याधारित व्यवसाय जसे की शिवणकाम, मोबाईल दुरुस्ती, संगणक सेवा, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रिकल कामे, सुतारकाम, वाहन दुरुस्ती असे किरकोळ व्यवसायामध्ये मोठी मदत होणार आहे. ही योजना दिव्यांगमधील सर्व प्रवर्गासाठी लागू असून प्रशिक्षित दिव्यांग अर्जदाराने शासकीय किंवा शासनमान्य प्रशिक्षण संस्थेतून कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे. या योजनेमध्ये प्रशिक्षित दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात येत असून निधी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. सोबतच या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे करण्यात येणार आहे. निधी वितरित झाल्यानंतर लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरू केल्याची खातरजमा करण्यात येईल.
Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंचा आणखी एक धडाकेबाज निणर्य
दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवते. मात्र, स्वयंरोजगारासाठी टूलकिट खरेदी करण्याच्या योजनेत गेल्या तीस वर्षांपासून कोणताही बदल झाला नव्हता. आजच्या महागाईच्या काळात एक हजार रुपयांत कोणतेही दर्जेदार टूलकिट मिळणे अशक्य होते. ही बाब लक्षात घेऊन तुकाराम मुंढे यांनी या जुन्या नियमात बदल करून मदतीचा हात विस्तारला आहे. यामुळे हजारो दिव्यांग बांधवांना आपला छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होणार आहे. या योजनेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या कौशल्यानुसार व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारी साधनसामग्री खरेदी करता येईल. मात्र, पारदर्शकता राखण्यासाठी काही अटी निश्चित केल्या आहेत. अर्जदाराने शासकीय किंवा शासनमान्य संस्थेतून संबंधित व्यवसायाचे कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे. या योजनेत प्रशिक्षित दिव्यांग महिलांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. लाभार्थ्याकडे दिव्यांग वैश्विक ओळखपत्र असणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून केवळ गरजू आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंतच मदत पोहोचेल.
इतर महत्वाच्या बातम्या
