पनवेल, ता. ४ (बातमीदार) : पनवेल महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेमुळे स्थानिक राजकारणात पुन्हा एकदा हालचालींना वेग आला आहे. नव्या नियमानुसार सात नामनिर्देशित नगरसेवक सभागृहात प्रवेश करणार आहेत. त्यापैकी पाच जागा महायुती, तर दोन जागा महाविकास आघाडीच्या वाट्याला जाणार आहेत. या नियुक्त्यांमुळे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांच्याही रणनीतीला बळ मिळणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
महापौर नितीन पाटील यांच्याकडे बुधवारी (ता. ४) या सर्व इच्छुकांनी आपले अर्ज औपचारिकरीत्या सादर केले. त्यामुळे स्वीकृत सदस्यांच्या नावांची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी यंदाची महापालिका निवडणूक लढवली नव्हती. अपेक्षेप्रमाणे त्यांना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून सभागृहात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना धोरणात्मक पातळीवर होणार असल्याचे मानले जाते.
प्रभाग क्रमांक दोनमधून पराभूत झालेले भाजप मंडल अध्यक्ष दिनेश खानावकर यांनाही संधी देण्यात आली आहे. तळोजा परिसरातील संघटनात्मक पकड कायम ठेवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो. कामोठे येथील माजी नगरसेवक डॉ. अरुण कुमार भगत यांना निवडणुकीत उमेदवारी मिळाली नव्हती; मात्र पक्षाने त्यांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून सभागृहात संधी देण्याचे ठरवले आहे. यामुळे कामोठे परिसरातील कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळाल्याचे बोलले जाते. शेतकरी कामगार पक्षातून भाजपमध्ये आलेल्या गणेश कडू यांनाही नगरसेवकपदाची संधी देण्यात आली आहे. पक्षांतरानंतर त्यांना पुन्हा सभागृहात स्थान देऊन भाजपने निष्ठावंतांना बळ देण्याचा संदेश दिला आहे.
विरोधकांची हालचाल; संतुलन राखण्याचा प्रयत्न!
विरोधी पक्षांकडूनही राजकीय डावपेच आखले जात आहेत. शेतकरी कामगार पक्षाने प्रभाग क्रमांक नऊमधून पराभूत झालेल्या प्रकाश म्हात्रे यांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक पातळीवरील त्यांचा प्रभाव लक्षात घेता हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो. शिवसेनेच्या वतीने महानगरप्रमुख ॲड. प्रथमेश सोमण यांनी नामनिर्देशनाचा अर्ज दाखल केला आहे. त्याचबरोबर शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडून नितीन गावंड यांचे नाव पुढे करण्यात आले आहे.
शुक्रवारची सभा ठरणार निर्णायक!
आगामी सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी (ता. ६) स्वीकृत नगरसेवकांची अधिकृत घोषणा होणार असून, त्यानंतर पनवेल महापालिकेतील राजकीय चित्र अधिक स्पष्ट होईल. नामनिर्देशनाच्या या प्रक्रियेमुळे केवळ पराभूतांना संधी देण्याचा प्रयत्न नसून, भविष्यातील राजकीय समीकरणांची पायाभरणी असेल.
