अहवालात पुढे म्हटले आहे की, आरबीआयच्या अंदाजानुसार कच्च्या तेलाच्या किमतीत 10 टक्के वाढ झाल्यामुळे महागाईत 30 आधार अंकांची वाढ होऊ शकते, परंतु रुपयाचे अवमूल्यन आणि विकासावर त्याचा परिणाम खूपच कमी असेल.

अहवालानुसार, रुपयात 5 टक्के घसरण झाल्यामुळे महागाई 35 आधार अंकांनी वाढू शकते, परंतु यामुळे GDP वाढीचा दर 25 आधार अंकांनी वाढू शकतो.

फर्मच्या म्हणण्यानुसार, आरबीआयच्या परकीय चलनाच्या हस्तक्षेपामुळे रुपयाच्या मूल्यातील घसरण मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.

“याव्यतिरिक्त, विद्यमान तणाव कमी केल्याने स्थानिक चलन स्थिर होण्यास मदत झाली पाहिजे. या अंदाजांवर आधारित, आम्ही देशांतर्गत चलनवाढ आणि वाढीच्या दृष्टिकोनावर तेलाच्या किमतींचा मर्यादित प्रभाव पाहतो,” असे अहवालात म्हटले आहे.

अहवालात म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष 2026 च्या दुसऱ्या सहामाहीत कच्च्या तेलासाठी आरबीआयचा आधारभूत अंदाज $70 प्रति बॅरल आणि डॉलरच्या तुलनेत 88 रुपये होता. आर्थिक वर्ष 2026 च्या दुसऱ्या सहामाहीत भारतीय कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल $65 आहे आणि स्पॉट डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य $89.5 आहे.

या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की भारताचे एकूण स्थूल आर्थिक घटक जसे की $700 अब्ज पेक्षा जास्त परकीय चलन साठा, आटोपशीर व्यापार आणि चालू खात्यातील तूट, कमी चलनवाढ आणि व्याजदर आणि नियंत्रित वित्तीय तूट, व्यापक अर्थव्यवस्थेला आधार देणारी, बऱ्यापैकी मजबूत स्थितीत आहे.

रसायने, पेंट्स, फार्मा, एअरलाइन्स, टायर्स आणि OMC सारख्या कच्च्या तेलावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना मार्जिन प्रेशरचा सामना करावा लागू शकतो, तर मध्य पूर्वेतील महत्त्वपूर्ण व्यवसाय असलेल्या कंपन्यांना ऑपरेशनल आणि कमाईच्या जोखमीचा सामना करावा लागू शकतो.

“जागतिक संरक्षण खर्चात वाढ होत असताना बाजारातील सुधारित वातावरणाचा फायदा संरक्षण क्षेत्राला होण्याची शक्यता आहे. संघर्षात आणखी वाढ झाल्यास नजीकच्या काळात सोन्या-चांदीच्या किमतींना समर्थन मिळण्याची शक्यता आहे, जे सोने आणि चांदी ETF गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक असेल,” असे त्यात म्हटले आहे.

मध्य पूर्व हे सुमारे 9 दशलक्ष भारतीयांचे घर आहे, 38 टक्के रेमिटन्सचा वाटा आहे आणि भारताच्या निर्यातीपैकी 15 टक्के आणि आयातीपैकी 21 टक्के वाटा हा प्रदेश आहे.